चितवन, असोज ५-
रत्ननगर नगरपालिकाले संरक्षण गरेको सार्वजनिक जग्गाको विषयमा परेको रिट निवेदन उच्च अदालत हेटौंडाले खारेज गरेको छ । नगरपालिकाले वडा नम्बर ९ को सिंचाइ गेट नजिक रहेको जग्गा संरक्षण गरेको थियो । सो जग्गाको विषयमा वडा कार्यालय र नगरपालिकालाई विपक्षी बनाई गत साउनमा रिट परेको थियो । सो रिटमा उच्च अदालत हेटौंडाले सोमबार खारेज गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । जग्गाको विषयमा दुर्गा देवी खनाल सहित तीन जनाले नगरपालिका र वडा कार्यालयलाई विपक्षि बनाएर रिट दर्ता गराएका हुन ।
साविक देबौली ६ क कित्ता नं ४ को १७ कठ्ठा र ५ को १४ कठ्ठा जग्गा आफ्नो नाममा रहेको भन्दै अदालतमा रिट निवेदन हालेका थिए ।
नगरपालिकाले संरक्षण गरेको सो जग्गामा नेपाल सरकारले पशु हाट बजार निर्माण गर्न लागेको थियो । भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले बदर गर्नु अघि बनाएको लालपूर्जाको आधारमा दुर्गा देवी खनाल लगायत तीन जनाले सो जग्गा आफ्नो नाममा रहेको दावी गरी पशु हाट बजार निर्माणमा रोक लगाउन भन्दै उच्च अदालत हेटौडामा रिट निबेदन दिएका थिए । नेपाल सरकारले २०३१ सालमा खगरी सिंचाई आयोजनाका लागि प्रयोग गर्ने गरी स्थानीय छन्दप्रसाद अधिकारीलाई मुअब्जा दिएर सरकारीकरण गरेको थियो ।
जिल्ला मालपोत कार्यालयले त्यतिबेला सो जग्गाको लागत कट्टा गर्न छुटाएका कारण साविक जग्गा धनि अधिकारीले मकवानपुर मालपोत कार्यालयबाट राजिनामा पारित गरी जिल्ला मालपोत कार्यालय चितवनमा पवित्रादेवी ढकालको नाममा २०३२ सालमा दाखिला गरी पुर्जा लिएका थिए ।
सरकारले अधिकारीलाई मुअब्जा दिएर अतिग्रहण गरेको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको कुरा मालपोत कार्यालयले थाहा पाएपछि २०७४ सालमा भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले नामसारी बदर गरेको थियो । व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएको सो जग्गा स्थानीय तहको निर्वाचन पछि रत्ननगर नगरपालिकाले अतिग्रहण गरेको थियो ।
अदालतले रिट खारेज गरेसंगै पशु हाट बजार बनाउने बाटो खुलेको नगर प्रमुख नारायण बनले बताए । रत्ननगर नगरपालिकाले झन्डै ४० बिगाहा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिसकेको छ । त्यस्ता जग्गामा बिकास निर्माणका भौतिक पुर्वाधार समेत धमाधम निर्माण गरिरहेको छ ।
