काठमाडौँ – दाहाल–नेपाल समूहले आयोगमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार आधिकारिकता दाबी गरेको छ। ऐनको दफा ४३ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलका पक्षबीच दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतामा विवाद भए त्यस्तो विवादको निरूपण आयोगबाट हुने उल्लेख छ।
ऐनको दफा ४४ मा विवाद निरूपणसम्बन्धी कार्यविधि तोकिएको छ। जसअनुसार दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न दाबी गर्नेले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
तर नेकपामा गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै विवाद उत्पन्न भएकाले ४५ दिनपछि गरिएको आधिकारिकता दाबीले मान्यता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्नसमेत खडा भएको छ।
‘ऐनको दफा ४४ मा दलका पक्षहरूबीच आपसी विवाद सुरु भएको ३० दिनभित्र आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै विवाद सुरु भएको मान्ने हो भने ४५ दिन बितिसकेको छ,’ एक पूर्वआयुक्तले भने, ‘हदम्याद समाप्त भएपछि पेस भएको निवेदन आयोगले कसरी लिन्छ वा लिँदैन भन्ने भएपछि मात्रै के निर्णय लिन्छ भन्ने कुरा आउला त्यसकारण यसबारे केही भन्न सकिँदैन।’
आयोगले हदम्याद नाघिसकेको अवस्था वा विवाद सुरु भएको ३० दिन बितिसकेको आधार देखाउँदै अस्वीकार गरेको अवस्थामा पुनः नेकपाका दुवै पक्षमध्ये कुनैले पनि आधिकारिकता पाउने छैनन्। यसअघि नेकपाका दुवै अध्यक्षको सहमति र महासचिवले बोलाएको बैठकमात्रै आधिकारिक हुने भन्दै आयोगले दुवै पक्षका विवरण अभिलेखीकरण गर्न अस्वीकार गरेको थियो। तर आयोगले नयाँ विवाद मानेर प्रक्रिया सुरु गरेमा दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संग्लन गरी अर्काे पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिनेछ। त्यसपछि अर्काे पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तोकिएको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेस नभएमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेस गर्न आयोगले १० दिनको म्याद थप गर्ने व्यवस्था छ।
तोकिएको अवधीभित्र जवाफ पेस भएको अवस्थामा वा अवधिभित्र लिखित जवाफ पेस नभए पनि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरूलाई आपसी सहमतिबमोजिम विवाद निरूपण गर्ने प्रयोजनका लागि अवधि तोकेर बोलाउनेछ। आयोगले दुवै पक्षलाई सँगै राखेर सहमतिको प्रयास गर्नेछ। कुनै पक्ष असहमत भएको अवस्थामा आयोगले दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोही बमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन नसकिने भए आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी, सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो किसिमका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यसलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा अथवा आधिकारिक दलको रूपमा मान्यता दिनेछ भने अर्काे पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ। तर आयोगले यसअघि नेकपाका दुवै पक्षलाई आधिकारिकता दिन अस्वीकार गरेकाले यो व्यवस्थाअनुसार विवाद निरूपण हुने सम्भावना निकै कम रहेको ती पूर्व आयुक्त बताउँछन्।
यसअघि माघ ११ गते आयोगले नेकपाका दुवै पक्षका निर्णय एवं आयोगमा पेस भएका निर्णय विधानसम्मत नभएको भन्दै विवाद सुरु हुनुअघिकै व्यवस्थालाई मान्यता दिने निर्णय गरेको थियो। आयोगले दुवै पक्षलाई लेखेको पत्रमा पार्टीको विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेरका लागि अनिवार्य रूपमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने भन्दै पेस भएका दाबी पार्टीको विधानविपरीत भएको र प्रस्तुत विवरणबाट सन्तुष्ट हुन नसकेको भन्दै साबिककै व्यवस्था कायम हुने जानकारी गराएको थियो।
