गणतान्त्रिक आन्दोलनकी ‘फ्रन्टलाइनर’ लाई राज्यविरुद्ध मुद्दा लगाउने कोसिस, झाँक्रीलाई बलात्कार गर्छु भन्नेको प्रहरीले सोधखोजसमेत गरेन

काठमाडौं । ०६२र६३ को जनआन्दोलनकी जुझारू युवा अनुहार थिइन् रामकुमारी झाँक्री । निरंकुशताविरुद्धको प्रदर्शनमा उनको टाउको फुटेको थियो, तर उनको आवाज थामिएन । लोकतन्त्र र गणतन्त्रकी ‘फ्रन्टलाइनर भ्वाइस’ यिनै रामकुमारीलाई वर्तमान सरकारले राज्यविरुद्धको कसुरमा जेल हाल्ने कोसिस गरेको छ । तर, सडक र सामाजिक सञ्जालमा चर्को प्रतिवाद भएपछि उनलाई साढे पाँच घन्टापछि विनासर्त छाडिएको छ ।

राष्ट्रपतिको आलोचना देशकै आलोचना हो जस्तो गरेर प्रहरीले उनलाई राज्यविरुद्धको कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । नेतृ झाँक्रीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले बिहीबार बिहान उनको घर घेरा हालेको थियो । सयौँ युवाले प्रतिवाद गरे पनि झाँक्री स्वयंले राज्यको कानुन मानेर गिरफ्तारी दिने घोषणा गरेकी थिइन् ।

रामकुमारीमाथि कुनै पनि प्रहरी अड्डा वा अदालतमा उजुरीसमेत दर्ता भएको थिएन । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा महानगरीय अपराध महाशाखाले उनलाई गिरफ्तार गरेको हो ।

बिहीबार बिहान ९ बजे झाँक्रीको निवासवरिपरि सादा पोसाकका प्रहरी खटिएका थिए । त्यसपछि मानिसहरूको चहलपहल बढेको थियो । झाँक्रीको घरमा पुगेका युवा संघका नेता फुर्वा तामाङले खबर गरेपछि पार्टीका नेताहरूले पनि जानकारी पाएका थिए । झाँक्रीले बिहान ११ बजे निवासमै पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टीका शीर्ष नेताहरूकै सल्लाहमा पक्राउ पुर्जीविना पक्राउ गर्न नमिल्ने बताएकी थिइन् ।

लगत्तै डिएसपीसहितको प्रहरी टोली पक्राउ पुर्जी लिएर पुगेको थियो । झाँक्रीलाई पक्राउ गर्न बर्दीकै प्रहरी आइपुग्दैदेखि विद्यार्थी र युवा संघका कार्यकर्ताले नारा–जुलुस गरेका थिए । गिरफ्तार गरेर लगेपछि झाँक्रीलाई प्रहरीले एसएसपी दीपक थापाको कार्यकक्षमा राखिएको थियो ।

पुर्जीमा राज्यविरुद्ध कसुर गरेको भनेर लेखिएको थियो । संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई सदर गरेकोमा नेकपा केन्द्रीय सदस्य झाँक्रीले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको संवैधानिक भूमिका र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकी थिइन् । यसैलाई राज्यले अपराध ठान्यो जब कि संविधानको धारा १७ को २ ९क० विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरेको छ ।

महानगरीय प्रहरी महाशाखा स्रोतका अनुसार जसरी पनि पक्राउ गर्ने र माफी मगाएर मात्र छाड्नु भन्ने ‘माथि’को आदेश थियो । गोरखामा केही दिनअघि गरेको भाषणलाई आधार मानेर प्रहरीले उनीसँग सोधपुछ गरेको थियो । तर, रामकुमारीले आफ्नो अभिव्यक्तिको जिम्मेवारी लिएकी छन्, तर संविधानले दिएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअन्तर्गत बोलेको भन्दै माफी मागेकी छैनन् । उनलाई विनासर्त छाडिएको छ ।

प्रहरीको सोधपुछमा उनले भनेकी छन्, ‘म एक जिम्मेवार पदमा रहेकी राजनीतिकर्मी भएकोले नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको, राजनीतिक स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत रही आफ्नो अभिव्यक्ति दिएकी हुँ ।’

उनले बुधबार आफ्नो पार्टीले गरेको सभामा पनि यही भनेकी थिइन् । ‘राष्ट्रपति सम्मानित संस्था हो । तर, विद्या भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्यादा बनेर संविधानविरोधी काम गरेकी छिन् । महिला अस्मिता संविधानविरोधी काम गर्ने खलपात्रविरुद्ध बोल्दा होइन, भागरथी भट्ट र निर्मला पन्तहरूको बलात्कार र हत्या हुँदा मिचिएको छ । अहंकारी, सन्की, तानाशाहको प्यादा बन्ने व्यक्तिका विरुद्ध बोल्दा महिला अस्मितामाथि प्रश्न उठ्दैन ।’

गिरफ्तार गरेर विरोधी आवाजलाई हतोत्साही गराउने सरकारी प्रयास असफल भएको रामकुमारीको भनाइ छ । ‘मलाई गिरफ्तार गर्ने, विरोधी आवाज हतोत्साही गर्ने उद्देश्य थियो । तर, न्यायप्रेमी जनताको विरोध थेग्न नसकेर रिहा गरिएको छ,’ बिहीबार राति उनले भनिन् ।

रामकुमारी राजनीतिक नेता भएकाले कुनै सर्त राख्ने र कागज गराउने विषयमा छलफल नै नभएको नेकपा केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले बताए । ‘उहाँको राजनीतिक अभिव्यक्ति हो, त्यसको जिम्मेवारी उहाँले लिनुभयो । संविधानप्रदत्त हक उपयोग गरेर बोलेको हुँ भन्नुभयो । त्यसैले माफी माग्ने र कागज गराउने भन्ने विषय नै आएन,’ गैरेले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

रामकुमारीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को भाग २ परिच्छेद १ मा रहेको राज्यविरुद्धको कसुर मुद्दामा पुर्जी जारी गरिएको थियो । सो ऐनको दफा ५८ मा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपति वा संसद्लाई धम्की दिन नहुने, कसैले नेपालको राष्ट्रपति वा संसद्लाई संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा वञ्चित गर्न वा कुनै खास तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्न बाध्य गराउन कुनै किमिसको बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै किसिमको धम्की, डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमले दबाब दिनुहुँदैन ।’

तर, संसद्लाई काम गर्न अवरोध गर्ने उद्देश्यले संसद् नै भंग गरिदिने प्रधानमन्त्री ओलीलाई राज्यविरुद्धको कसुर किन लाग्दैन रु सडकमा उत्रिएका युवाहरूले प्रश्न गरेका थिए । ‘रामकुमारीले राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न गर्दा राज्यविरुद्धको कसुर लाग्छ, तर मुलुकी संहिताको त्यही दफाले संसद्लाई कार्यसम्पादन गर्न अवरोध गरेमा पनि राज्यविरुद्धको कसुर लाग्ने भनेको छ, प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को कार्यसम्पादनमा जानाजान अवरोध गरे, उनीमाथि मुद्दा किन नलाग्ने रु’ बानेश्वरमा प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाको प्रश्न थियो । उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध विभिन्न नारा पनि लगाएका थिए ।

राष्ट्रपतिको आलोचना गरेको विषयलाई राष्ट्रपतिलाई धम्की दिएको रूपमा व्याख्या गरी प्रहरीले कानुनको दुरुपयोग गरेको कानुनविद्हरू बताउँछन् । विगतमा देश विखण्डनको पक्षमा बोलेको भनेर सिके राउतविरुद्ध यही ऐन प्रयोग गरेर मुद्दा लगाइएको थियो । अहिले भने राष्ट्रपतिको विरोधमा बोलेको भनेर यो मुद्दा लगाउने कोसिस भएको थियो ।

यसअघि सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्नेलाई साइबर अपराध मुद्दा चलाइएको थियो । नेतृ झाँक्रीले भाषण गरेको विषय भएकाले साइबर अपराध पनि आकर्षित नहुने भएकाले जबर्जस्ती राज्यविरुद्धको कसुरमा तर्साउन खोजिएको हो । जब कि उनलाई बलात्कार गर्छु भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेलाई भने प्रहरीले सोधखोजसमेत गरेको छैन । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker