देशका २० जिल्लामा आठ हजार रोपनीभन्दा बढी गुठी सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीको जग्गा अतिक्रमण भएको तथ्य बाहिर आएको छ। सरकारी, सार्वजनिक, गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गरेको अध्ययनमा ८ हजार १ सय ९२ रोपनीजग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको हो। जसको न्यूनतम सरकारी मूल्य नै ६ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
आयोगले बुधबार राति सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा अतिक्रमण सम्बन्ध गरेको २३ वटा अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ। यसअघि नै आयोगले १० वटा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले सरकारलाई ३३ वटा प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिए। उनका अनुसार गुठीको २ हजार ६ सय रोपनी तथा सरकारी र सार्वजनिक ५ हजार ५ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छानबिनबाट पत्ता लागेको छ। आयोगले ३ सय ३२ वटा उजुरीको अध्ययन गरेको थियो।
भूमाफियाले सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गाव्यक्तिको नाममा कायम गराएको पाइएको छ। अछामको बैजनाथ गुठीको सबैभन्दा धेरै ६ सय ६२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी सर्दु जलाधार क्षेत्र सुनसरीको ३ सय ४८ बिघा, बागेश्वरी गुठी बाँकेको ८४ बिघा, नेपाल पुनर्वास कम्पनी बाँकेको १७ बिघा रमकवानपुर बाघभैरव सामुदायिक वन क्षेत्रको १ बिघा १८ कट्ठा १६ धुर जग्गा हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
