जिम्मेवार ब्यक्तिले नै सरकारी निर्णय उलंघन गरेको भन्दै प्रशासनमा ज्ञापनपत्र

दोलखा । जिम्मेवार ब्यक्तिले नै सरकारी निर्णयले उलंघन गरेको भन्दै नेकपा माववादीका २ भातृ संगठनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन।

संचारमन्त्री पार्बत गुरुङ लगायत जिल्लाका जिम्मेवार ब्यक्तिले नै सयौं कार्यकर्ता उपस्तिथि गरेर कार्यक्रम गरेको भन्दै दुइ संगठनका अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्र प्रशासनमा बुझाएको हो।
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र गराउने तहबाटै निर्णय उलङ्घन भएको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको वाइसीएल दोलखाका अध्यक्ष नवराज अर्यालले बताए ।
सर्वसाधारणले मात्र कानुन मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको हुँदा यस्तो जटिल अवस्थामा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मौन बस्नु गम्भीर रहेको अध्यक्ष अर्यालको भनाइ छ ।

हेर्नुस ज्ञापनपत्र

विश्व जगत यतिबेला कोभिड- १९ को माहामारीबाट आकन्त छ । विगत एक वर्ष देखी
छिमेकी देश चिन, भारत लगायत अन्य महाशक्ति राष्ट्र सबैमा कोभिड-१९ का कारण
आकन्त बनेको छ । अन्य मुलुक जस्तै नेपालमा पनि भयावह अवस्था आई केही महिना
अघि मात्र मानिसहरुको जनजिवन सामान्य अवस्थामा फर्किएको थियो । अहिलेको अवस्था
पुन छिमेकी देश भारतमा अत्यन्तै गम्भिर देखिएको र नेपालमा पनि काठमाडौं उपत्यका
लगायत अन्य जिल्लाहरुमा वर्तमान अवस्थामा संक्रमित दर बढ्दो क्रम जारी रहेकोले
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सि सि एम्सी, मन्त्री परिषद् बाट स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन
आम नागरिकमा गरिएको अपिल र सि.सि एम्सीद्धारा देशैभरीका विद्यालय र शिक्षण संस्था
बन्द गर्न गरिएको प्रस्ताव र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बैशाख ०८ गतेको दिन बसेको
जिल्ला कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको निर्णय अनुसार मानिस भेला हुने कार्यक्रम,
जुलुस आमसभा कुनै पनि प्रकृतिको खेलकुद कार्यक्रम बैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्ने,
विवाह, व्रतबन्ध, सभा सम्मेलन गर्दा बढीमा २५ जना भन्दा बढी जम्मा भएमा संक्रमक
रोग ऐन अर्न्तगत कारवाही गर्ने निर्णय गरिएको अवस्थामा दोलखा जिल्लाको चरिकोटमा
सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको नाममा नेपाल सरकारको प्रवक्ता सुचना तथा सञ्चार मन्त्री
पार्वत गुरुङ स्वयम् उपस्थित भई जिल्ला कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको निर्णयको अवज्ञा गर्दै विषम परिस्थीतिको ख्याल नगरी सयौको संख्यामा उपस्थित भई कार्यक्रम
गरिएको हुँदा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र गराउने तहबाटै निर्णय उलङ्घन भएकोप्रति हाम्रो
संगठन योङ कम्यूनिष्ट लीग नेपाल (YCL) दोलखा र अनेरास्ववियू क्रान्तिकारी दोलखाको
गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । सर्वसाधारणले मात्र कानुन मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना
गरिएको हुँदा यस्तो जटिल अवस्थामा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मौनता प्रति प्रश्न
चिन्ह खडा भएको हुँदा उक्त निर्णय पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन हाम्रो संगठन
जोडदार माग गर्दछ।