उद्योग व्यवसायलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्न अर्थ मन्त्रीलाई पूर्वका उद्योगी व्यवसायीको सुझाव

विराटनगर । कोरोना महामारीले धारासायी बनेको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई पुनर्जीवन प्रादन गर्न अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले ६ बुंदे सुझाव दिनुभएको छ ।

उद्योग संगठन मोरङले उद्योग व्यवसाय पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको विकल्प नभएकोले तत्काल कोरोनाविरुद्धको खोप आम नेपाली नागरिकलाई लगाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

सरकारले खोप ल्याउन समय लागिरहेकोले निजी क्षेत्रलाई खोप आपुर्तिको अनुमति दिएर यथासिघ्र सर्वसाधारणलाई खोप लगाउने व्यवस्था गर्न मन्त्री पौडेललाई सुझाव दिएको हो ।

उद्योग संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य कर विवरण र शुल्क निषेधाज्ञा पूर्ण रुपमा खुलेको ३० दिन भित्रमा बुझाउन पाउने व्यवस्था गर्न मन्त्री पौडेललाई सुझाव दिनुभएको छ ।

निषेधाज्ञाले उत्पादित वस्तुले बजार नपाउनु र बजारबाट उधारो असुली नभइरहेको र कर्मचारीले समेत उद्योगमा आएर काम गर्ने अवस्था नभएको सर्वविदितै छ । त्यसैले मासिक फाँटवारी, भ्याट, अन्त शुल्कको फाँटवारी दाखिला र त्यसको दायीत्व भुक्तानीको समयावधी निषेधाज्ञा पूर्ण रुपमा हटेको १ महिना पछी ६ महिनाभित्र बुझाउने व्यवस्था गर्न उहाँले सुझाव दिनुभएको छ ।

उद्योगी व्यवसायीले वैंक तथा विक्तिय संस्थाबाट लिएको कर्जाको किस्ता र ब्याज रकम भुक्तानी गर्न समस्या भएकोले निषेधाज्ञा अवधीभरि बुझाउनु पर्ने स्थिर कर्जाको किस्ता र व्याजलाई पुँजीकरण गरेर स्थीर कर्जामा परिणत गरी भुक्तानी म्याद १ बर्ष थप गर्न प्याकुरेलले सुझाव दिनुभएको छ ।

उहाँले चालु कर्जाको साँवाको भुक्तानी अवधी ६ महिना थप गरिनु पर्ने, चालु कर्जा व्याजमा २ प्रतिशत रिवेट सहुलियत गरिदिनुपर्ने, निषेधाज्ञा अवधीको जरिवाना नलिने, बिलम्ब शुल्क तथा अन्य कुनै पनि शुल्कहरु नलाग्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।

निषेधाज्ञा अवधीमा उद्योग कलकारखाना सञ्चालनमा आउन नसकेकाले विद्युत डिमान्ड शुल्क गत बर्षको लकडाउन अवधीमा भएको व्यवस्था बमोजिम पूर्ण छुट गर्नु पर्ने, निषेधाज्ञा अवधीको विद्युत महसुल भुक्तानि गर्ने समय लकडाउन खुलेको १ महिनापछीबाट क्रमैसँग मासिक भुक्तानि गर्ने गरी समय थप गरीदिने व्यवस्थाका लागि मन्त्री पौडेललाई उद्योगी व्यवसायीले सुझाव दिनुभएको छ ।

उद्योग व्यवासय क्षेत्र धारासायी भएकोले कर्मचारी तथा कामदारको सामाजिक सुरक्षा कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने ३३ प्रतिशत रकम सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्न समेत उहाँहरुले सुझाव दिनुभएको हो ।

लघु तथा घरेलु उद्योगहरुले आर्थिक एवं रोजगारीका क्षेत्रमा पुर्‍याईरहेको योगदानलाई दृष्टिगत गरी कर्मचारीहरुको आधारभूत तलबमानको ५० प्रतिशत सरकारका तर्फबाट भुक्तानी गरिदिन र बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कर्जाको ब्याज अनुदान छुट गरिदिने व्यवस्थाका लागी उद्योगी व्यवसायीहरुले सुझाव दिनुभएको छ ।

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker