पूर्व बजेट छलफल नगरी प्रदेश १ सरकार बजेट ल्याउने तयारीमा

डीएन पथिक,
विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले पूर्व बजेट छलफल नै नगरी आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । अहिलेको बढ्दो कोरोना संक्रमणले छोटो प्रक्रियामा प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन लागेको हो ।

जिल्ला जिल्लामा रहेका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई पूर्व बजेट छलफलमा सहभागी आउन र बस्न समस्या हुनुका साथै भौतिक दुरी कायम गरेर प्रदेशसभा बैठक बस्ने ठूलो हल पनि नभएकोले प्रदेश सरकारले पूर्व बजेट छलफल नगरी बजेट ल्याउने तयारीमा छ ।

कोरोना महामारीले पूर्व बजेट छलफल नहुँदा प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको बजेटमा प्रदेशसभा सदस्यहरुको अमूल्य सल्लाह, सुझाब पाउनबाट बञ्चित भएको हो । अर्थविज्ञ प्राडा. बेदराज आचार्यले प्रदेश सरकारलाई कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेरै बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभएको छ ।

‘सरकारले नै कानुन पाल्ना नगरे कानुनी राज्यको प्रत्याभूति कसरी गराउन सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘कानुनसम्मत ढंगले नचल्दा समग्र प्रदेशकै न्यायिक प्रणालीमै असर पर्ने भएकोले प्रदेश सरकारले कानुनसम्मत ढंगले बजेट ल्याउनु पर्छ ।’

पूर्व बजेट छलफल नहुँदा प्रदेशसभा सदस्यहरुको अमूल्य सुझाब लिनबाट बञ्चित हुनु प्देश सरकारको लागि ठूलो घाटा भएको उहाँको भनाई थियो ।

बजेटको प्राथमिकतामा कुन क्षेत्र राख्ने, कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा प्रतिफल चाँडै आउने, रोजगारी सृजना हुने, अर्थतन्त्र चलायमान हुने विषयमा जनभावना समेटनका लागि पनि पूर्व बजेट छलफल महत्वपूर्ण भएको उहाँले बताउनुभयो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले बढ्दो कोरोना संक्रमणले यो वर्ष पूर्व बजेट छलफल गराउन नसकेको बताउनुभयो ।

‘प्रतिकुल परिस्थितिले गर्दा पूर्व बजेट छलफल गर्न सकेनौं, पूर्व बजेट छलफल गराउँदा कोरोना संक्रमणको जाखिम थियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कोरोना महामारीबीच प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आह्वान गरेर पूर्व बजेट छलपल गर्दा जिल्ला जिल्लाबाट प्रदेशसभा सदस्यहरु कसरी आउने र होटलहरुमा बस्दा कतिको सुरक्षित हुने र प्रदेशसभा बैठक कक्ष पनि भौतिक दुरी कायम गर्न सकिने अवस्था नभएको सबैले बुझ्नु आवश्यक छ ।’

बजेट ल्याउन प्रक्रियागत त्रुटी हुन नदिन सबैको सहमतिमा त्यस्ता ऐन, नियम निलम्बन गरेर संसदबाटै बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको आङ्बुहाङले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको संक्रमणको जोखिमले भर्चुअल माध्यमबाटै प्रदेशसभाको बैठक बस्ने वा प्रदेशसभा सदस्यहरुको भौतिक उपस्थितिमै बैठक बोलाएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने विषयमा मुख्यमन्त्री, सभामुख ज्यूहरुले छलफल गरिरहनु भएको छ ।’

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले पूर्व बजेट छलफल गर्नैपर्ने संवैधानिक तथा कानूनी बाध्यता नभएको बताउनुभयो । मन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संवैधानिक र कानूनी मर्यादाभित्र रहेर ल्याउने बताउनुभयो ।

विपक्षी दलहरुले पूर्व बजेट छलफलबिना नै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन लागेको भन्दै बिरोध गरिरहेको छ । ‘विपक्षी दलहरुको विरोध प्रति प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘विपक्षी दलहरुले पूर्व बजेट छलफल गरेर अहिलेको बढ्दो कोरोना संक्रमणको समयमा भिडभाड गर्न खोज्नु भएको हो । अहिलेको समयमा हुनने भिडभाडले अझै संक्रमण फैलियो भने त्यसको जिम्मेबारी कसले लिने त्यसैले सबैलाई गम्भीरतापूर्वक सोचेर अघि बढ्नु आवश्यक छ ।’

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker