काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चुरेको नाममा अहिले अनावश्यक राजनिति गर्न खोजिएको बताउनुभएको छ । उहाँले चुरेबाट एक डोको पनि ढुङ्गा ननिकालिने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आज आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा उहाँले सरकारले संवैधानिक र कानूनी प्रावधान बाहिर गएर कुनै पनि काम नगर्ने दावी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ खानी तथा भूगर्भ विभागले यसअघि पहिचान गरेका ९२ स्थानको खानीबाट उत्खनन गरिने नीति हो ।’
मन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा उल्लेख गरिएको बजेट घाटा कम गर्न ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने नीति चुरे क्षेत्रसँग सम्बन्धित नभएको स्पष्ट पार्दै यसअघि पहिचान भएका १४ जिल्लाका ९२ खानीबाट मात्र गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले चुरेका नाममा राजनीति गर्न खोजिएको भन्दै उहाँले चुरेमा कुनै पनि हस्तक्षेप नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभएको छ,‘ चुरेबाट एक डोको ढुङ्गा र एक डोको माटो पनि उत्खनन हुँदैन । चुरे देशको महत्वपूर्ण सम्पदा हो । यसको संरक्षणप्रतिको चिन्ता भने स्वाभाविक हो ।’ खानी जन्य वस्तु उत्खनन र निर्यात गर्दा वातावरणीय सन्तुलन खल्बलिनेप्रति सरकार पूर्ण सचेत रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
अर्थसचिव शिशिर ढुङ्गानाले निकासीयोग्य वस्तुको तुलनात्मक लाभका आधारमा उक्त नीति ल्याइएको बताउँदै विश्वका विभिन्न देशले आफूसँग भएको वस्तु र सेवा निकासी र व्यापार गरेरै प्रगति हासिल गरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर प्राकृतिक सम्पदाको दिगो उपयोग गर्न सके मुलुकको समृद्धि हासिल हुने बताउनुभयो । मुलुकका ठूला आयोजना र विकास गर्न आगामी दिनमा खानी उत्खनन नगरी नपुग्ने अवस्थामा यो नीति आवश्यक रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष किरण पौडेलले बजेटपछिका विभिन्न छलफल र बहसले यस नीतिबारे स्पष्ट हुँदै गएको बताउँदै यो नीति चुरेको उत्खननसँग सम्बन्धित नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पे्रमनायण कँडेलले बजेटको नीतिअन्तर्गत ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन कार्य चुरे क्षेत्रमा नपर्ने स्पष्ट पार्दै चुरेमा गुणस्तरीय ढुङ्गासमेत नभएको अवगत गराउनुभयो ।
खानी विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले खानीजन्य निर्माण सामग्री तुलनात्मक रुपमा नदी र खोलाबाट भन्दा खानीबाट उत्खनन गर्दा बढी लाभ हुने भन्दै ९२ खानीबाट वार्षिक सरकारलाई राजश्वबापत हुने फाइदाको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो । साथै, उहाँले पहिचान गरिएका ९२ वटै खानी चुरेको सिमामा नरहेको र सबै मध्य पहाडमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
तत्कालीन सरकारले विसं २०७१ मा गरेको निर्णयअनुसार खानी विभागले धनकुटा, मोरङ, उदयपुर, सिन्धुली, ललितपुर, मकवानपुर, चितवन, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान, सल्यान, सुर्खेत, डोटी र डडेलधुराका विभिन्न ९२ स्थानमा खानी क्षेत्र पहिचान गरेको थियो ।
