विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले सुशासन अभिवृद्धिका लागि एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेशसभामा हिजो प्रदेश प्रमुखले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो व्यवस्था गरेको छ ।
सार्वजनिक सेवालाई दक्ष, चुस्त, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन आवश्यक नीति, कार्यविधि तथा मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रदेश सरकारले नीति ल्याएको छ ।
प्रदेशका सबै विषयगत मन्त्रालयसँग समन्वय र सहजीकरण गरी प्रदेश कानूनको तर्जुमा गर्न, प्रदेश कानून कार्यान्वयन र सो को अनुगमन गर्न र प्रदेश कानूनमा सुधार समेतका सन्दर्भमा प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कानून तर्जुमा तथा सुझाव संयन्त्रको गठन गरिनेछ ।
मानव अधिकार कार्यान्वयनको प्रादेशिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । मानब अधिकारको सम्मान, विधिको शासन, सुदृढ प्रतिरक्षा, न्यायपूर्ण प्रदेश भन्ने उधेश्यका साथ कानुनी शासनको प्रत्याभुति र सरोकारवालाको भुमिका प्रभावकारी बनाउन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
अदालती प्रक्रियामा आवश्यक समन्वय र सहयोगको बातावरण मिलाइनेछ । स्थानीय तहको न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याउन र एकरुपता कायम गर्न ‘न्यायिक समिति दिग्दर्शन’ तयार गरी कार्यान्वयन गरिने नीति ल्याएको छ ।
डिजिटल नेपालको बृहत प्रारुपसँग तादत्मत्या राख्दै प्रदेश १ डिजिटल प्रदेशको विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी लागू गरिनेछ र क्रमशः प्रदेश सरकारसंगको नागरिक पहुँच बढाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ । डिजीटल प्रदेशको ब्यवहारिक कार्यन्वयनलाई प्रभावकारी बनाउदै प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशतर्फ उन्मुख गराइनेछ ।
प्रदेशले प्रवाह गर्ने सबै सेवा तथा विकास निर्माणका कामको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । संघ, अन्य प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध अभिवृद्धि गरिनेछ ।
प्रदेश निजामती सेवा र प्रदेश अन्य सरकारी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी नीति तथा कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
सार्वजनिक सेवाको लागत कम गर्दै प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न समान प्रकृतिका कार्य सम्पादन गर्ने निकायहरूलाई एकीकृत सङ्गठन संरचनाको निर्माण गरी एकद्वार प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ ।
जिल्लास्थित प्रादेशिक कार्यालयहरुलाई एउटै छातामा सञ्चालन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । प्रदेश मन्त्रालयहरुको कार्यबोझ अध्ययन गरी कार्यबिभाजनमा समायोजन गरिनेछ ।
राष्ट्रसेवकलाई मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक सुविधा र प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेश निजामती पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्रलाई प्रदेश प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको स्वरुपमा स्वायत्त निकायको रूपमा विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
