प्रदेश १ सभा : सत्तारुढ दलकै कुन–कुन प्रदेशसभा सदस्यले नीति तथा कार्यक्रमको विरोधमा के बोले ?

विराटनगर । प्रदेश १ सभामा आज सम्पन्न नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा मिश्रीत प्रतिकृयाहरु आएका छन् । सत्तारुढ केहि प्रदेशसभा सदस्यहरुले नीति तथा कार्यक्रमको प्रशंसा गरेका छन् भने कतिपयले विरोध पनि जनाएका छन् ।

यस्तै विपक्षी दलको प्रतिनिधित्व गर्ने केहि प्रदेशसभा सदस्यले कडा आलोचना गरेका छन् भने केहिले मिश्रीत प्रकतिकृया दिएका छन् । यद्यपी सत्तारुढ दल नेकपा एमालेबाट नै प्रतिनिधित्व गर्ने केहि प्रदेशसभा सदस्यहरुले भने यसरी विरोध गरेका छन् ।

प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले छलफलमा भाग लिएर सरकारको पक्षमा बोलिदिन चिठ्ठी काटेकोले बाध्य भएको बताउनुभएको छ । आफ्नै पार्टीका सांसदहरुमाथि विश्वास नभएर चिठ्ठी काटेको भन्दै आलोचना गर्नुभएका घिमिरेले सरकार किन डराएको होला, मलाई मात्रै चिठ्ठी काटेको छ की अरुलाई पनि काटिएको छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै बोल्नकै लागि चिठ्ठी काट्नु उपयुक्त नभएकाले आत्मालोचना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

हामीले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमले ठेला चलाउने, खोला किनारका सुकुम्बासीहरु, चप्पल लगाउन नपाएकाहरुको जीवनमा परिवर्तन भयो की भएन त्यो हेरे पुग्ने भन्दै उहाँले विरोध जनाउनुभयो । अहिलेसम्म ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम मध्यमवर्गी, दलाल पुँजिवादीलाई पोस्ने मात्र भएको भन्दै उहाँले यसको आलोचना गर्ने बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रममा सिँचाइको क्षेत्रमा काम सम्पन्न भएको उल्लेख रहेको तर आफ्नो क्षेत्रमा सिँचाइ आयोजना सम्पन्न नभएको भन्दै त्यो केवल झुठो भएको बताउनुभयो ।

उहाँले हाम्रो क्षमता के हो ? हामीले गर्नु पर्ने के हो ? भन्दै मध्यावधी समिक्षाको आवश्वयकता रहेको बताउनुभयो । यद्यपी उहाँले नीति तथा कार्यक्रममाथि आलोचनात्मक समर्थन रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘सकिने मात्र गरौं नसकिने फेहरिस्त नबाडौं ।’

अर्का प्रदेशसभा सदस्य खिनुलङ्बा लिम्बुले गाउँपालिकाको वडा कार्यालयले र गैर सरकारी संघ संस्थाले गर्ने कामहरु नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ । सरसफाईको विषय वडा कार्यालय र गैससले गर्ने रहेको भन्दै उहाँले शैक्षिक संस्था बन्द रहेको अवस्थामा पोषणका लागि पोषिलो खानेकुरा कसलाई खुवाउने हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

यस्तै जिल्ला अस्पतालहरु १ सय बेडको गत वर्षकै नीति तथा कार्यक्रममा आएको तर यस वर्ष किन घटाएर ५० शय्यामा सिमित राखिएको बताउनुभयो । लिम्बुले गत वर्ष वैदेशिक रोजगार अन्त्य गरेर रोजगारी सृजना गर्ने भन्नु तर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन भाषा कक्षा चलाउने भन्दै विरोधाभाष नीति तथा कार्यक्रम आएको बताउनुभयो ।

यसैगरि खेलकुद विकास बोर्ड गत वर्ष पनि राखिएको थियो र त्यसलाई निरन्तरता दिइएको छ । गर्न नसक्ने विषयलाई किन निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै उहाँले महिला सशक्तीकरणमा सरकारको ध्यान पुग्न नै नसकेको बताउनुभयो । उहाँले यस्ता विषयमा प्रदेश सरकारमात्र बसेर समिक्षा गर्ने नभई सांसदहरुसँग बसेर समिक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेकपा एमालेबाट नै प्रतिनिधित्व गर्ने अर्का प्रदेशसभा सदस्य राजन राईले छलफलमा भाग लिँदै शुरुवातीमा सर्तसहित सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले काम गर्छ, गर्दैन । कार्यान्वयन गर्न सक्छ, की सक्दैन । नीति तथा कार्यक्रम कति यर्थाथवादी छ ? नीति तथा कार्यक्रम व्यवहारिक छ कि छैन बुझ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

राईले कृषि, जलविद्युत, पर्यटनलाई महत्वका साथ ल्याएको सकारात्मक भएपनि भौतिकपूर्वाधार र शिक्षामा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले सुनेअनुसार ३० अर्बको बजेट सरकारले ल्याउदै छ तर त्यसमध्ये आधा सञ्चालन खर्च नै हुन्छ, बाँकी १५ अर्ब पूंजिगत खर्च गर्न सकिन्छ, तर नीति तथा कार्यक्रमले १५ खर्ब माग्छ ।’

उहाँले बहुबर्षी सडक, मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास र विशेष कार्यक्रम प्रदेशको उन्नयनका लागि महत्वपूर्ण रहेपनि एउटै बुँदामा किन आयो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य राईले भन्नुभयो,‘सरकारले गति नछाडोस्, गरिवीले जनता नमरोस् ।’

यस्तै अर्का प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा अबको ७ वर्षमा सरकार साच्चै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन जान्ने अवस्थामा पुग्ने बताउनुभएको छ । विगतका भन्दा यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा केहि सुधार रहेको भन्दै उहाँले अहिले पनि कार्यान्वयन हुने किसिमको नभएको बताउनुभयो ।

उहाँले नीति तथा कार्यक्रमले भनेजस्तै सडक निर्माण गर्दा ३० अर्ब बजेट लाग्ने भन्दै अब आउने बजेट त्यसैका लागि नपुग्ने बताउनुभयो । ‘बाँकी कुरा यस्तै उस्तै हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले सरकारले कुरा पनि नसुन्ने र कार्यान्वयन पनि नगर्ने भएकाले सरकारप्रतिको विश्वास पनि गुमेको बताउनुभयो ।

महत्वाकांक्षी र बजेटको अनुशासनमा नबसेकोले सरकारको ढाँड भाँचिएको भन्दै फेरी त्यस्तो नहोस भन्ने कामना गर्नुभयो । चुरे संरक्षणको कुरा महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभएका राईले सरकार भने त्यसको बिनास तर्फ लागेको बताउनुभयो ।

उहाँले एउटा मान्छेलाई बराबरी बनाउने र शासन जनताको हातमा आउने पाटो नै समाजवाद रहेको भन्दै त्यसका लागि निजी स्वामित्वको अन्त्य गर्दै सामूहिक स्वामित्व कायम गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्यलाई राज्यले निःशुल्क बनाउँदै लैजानुपर्ने , गरिव, निमुखालाई आरक्षण दिनुपर्ने भन्दै त्यसकालागि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

यस्तै प्रदेशसभा सदस्य लिलाबल्लभ अधिकारी गरिव, विपन्नको भोको पेटमा अन्न जान्छ की जादैन, नाङ्गो शरीरले लुगा पाउँछ कि पाउँदैन भन्नेमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘हामी जनप्रतिनिधिको ध्यान सत्तामा पुग्न र कुर्सीमा बस्न मात्र केन्द्रित हुनुहुदैन ।’

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker