डिएन पथिक,
विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले प्रदेशको आन्तरिक आयस्रोत वृद्धिका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/०९७ बाट वन पैदावार बिक्री शुल्क उठाउने भएको छ । प्रदेश सरकारले ढुंगा गिट्टी, बालुवा, रोडा, ग्रावेल, चट्टान, स्लेट, चिप्स, कटिङ ढुंगा र माटो संकलन तथा बिक्री शुल्कमा व्यापक वृद्धि गरेको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजनना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले मंगलबार प्रदेशसभामा पेस गर्नुभएको प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधयेक २०७८ मार्फत कर वृद्धि गर्नुभएको छ ।
विधेयकमा प्रदेश सरकारले आउँदो वर्षबाट वन पैदावार बिक्री शुल्क उठाउने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकको अनुसूचीमा ५ नदी तथा खोलाले बगाएर ल्याएको काठ प्रति क्यूबिक फिट ३ सय, कुकाठ, १ सय र दाउरा र जराजुरी प्रति किलो बिक्री शुल्क ३ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।
यस्तै, निजी वनबाट कटान भई बिक्री हुने गोलिया काठमा छोडपूर्जी हुँदाका बखत प्रति क्यूबिक फिट साल र खयरमा ५ र अन्य प्रजातिमा २ रुपैयाँको दरले प्रदेश सेवा शुल्क लगाई वन कार्यालयले संकलन गर्नुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरेको हो ।
प्रदेशभित्रको सबै खाले राष्ट्रिय वनको वन पैदावार स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम उपभोक्ताको आन्तरिक खपत बाहेक अन्यत्र बिक्री गर्दा साल र खयर जातमा प्रति क्यूबिक फिट ५ र अन्य प्रजातिको हकमा प्रति क्यूबिक फिट २ रुपैयाँको दरले प्रदेश सेवा शुल्कको रुपमा छोडपूर्जी जारी गर्दा वन कार्यालयहरुले संकलन गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले आउँदो वर्षमा प्रदेशभरिमा २ करोड क्यूबिक फिट काठ उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
प्रदेश सरकारले नीदजन्य पदार्थ संकलन र बिक्री शुल्कमा व्यापक वृद्धि गरेको छ । ढुंगा गिट्टी, रोडा, ग्रावेल, चट्टान, स्लेट प्रति क्यूबिक फिट संकलन २ र बिक्री ४ रुपैयाँलाई बढाएर यस वर्ष संकलन र बिक्री ६ रुपैयाँ कायम गरेको छ ।
बालुवा र चिप्स प्रति क्यूबिक फिट संकलन १ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्री ३ रुपैयाँलाई बढाएर यस वर्ष ४ रुपैयाँ ७५ पैसा कायम गरेको छ । माटो (भरौट र बलौट) प्रति क्यूबिक फिट संकलन १ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्री २ रुपैयाँ ५० पैसालाई बढाएर यस वर्ष ३ रुपैयाँ कायम गरेको विधेयकमा उल्लेख छ । आउँदो वर्षबाट कटिङ्ग ढुंगा संकलन तथा बिक्री शुल्क प्रति क्यूबिक फिट ६ रुपैयाँ तोकेको छ ।
प्रदेश सरकारले विधेयकमार्फत घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा पनि वृद्धि गरेको छ । मानो छुट्टिएको प्रति लिखत रजिष्ट्रेशन शुल्क महानगरमा १२ हजारलाई बढाएर १५ हजार र उपमहानगरमा ११ हजारलाई बढाएर १२ हजार कायम गरेको छ ।
मानो जोडिएको प्रति लिखतमा रजिष्ट्रेशन शुल्क महानगरमा १५ हजारलाई बढाएर २५ हजार, उपमहानगरमा १२ हजारलाई २० हजार, नगरपालिकामा १० हजारलाई १५ हजार र गाउँपालिकामा ५ हजारलाई १२ हजार पुर्याएको विधेयकमा उल्लेख छ ।
यस्तै, बन्धकीको लिखतमा दृष्टिबन्धकी, भोगबन्धकी र लखबन्धकीको लिखतको थैलीमा सबै स्थानीय तहमा १ प्रतिशत शुल्क गत वर्ष तोकेको थियो । तर यस वर्ष दृष्टिबन्धकी, भोगबन्धकी र लखबन्धकीको लिखतको थैलीमा ३० लाखसम्मा १ प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको अंकमा सबै स्थानीय तहमा १ दशमलव ५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, दाखिल खारेज नहुने कपाली तमसुक र करारनामाको प्रति लिखत (लिखत अंकमा) सबै स्थानीय तहमा गत वर्ष तोकेको १ प्रतिशतलाई बढाएर १ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
यस्तै, सेवा शुल्कमा पनि वृद्धि गरेको छ । बितीय धित्तोअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बित्तीय कारोबार गर्न स्विकृति प्राप्त बैंक, वित्तीय तथा सहकारी संस्थाबाट दिने कर्जाको धितोबन्धक वा दृष्टिबन्धक लिखतमा ५ करोडमाथि जतिसुकै थैली अंकमा गत वर्ष सबै स्थानीय तहमा १/१ लाख तोकेको थियो । तर त्यसमा यस वर्ष २० करोडभन्दा १ अर्बसम्मको थैली अंकमा डेढ/डेढ लाख र १ अर्ब माथि जतिसुकैमा अढाई/अढाई लाख कायम गरेको विधेयकमा उल्लेख छ ।
यस्तै, दाखिल खारेज शुल्कमा पनि प्रदेश सरकारले वृद्धि गरेको छ । कर्जा प्रवाहमा लिएको धित्तो लिलाम गर्दा व्यक्तिले सकार नगरी ऋणीकै नामबाट बैंक वित्तीय तथा संस्था वा सहकारी संस्थाले आफ्नो नाममा दाखिल खारेज गर्दा प्रति मिसिल लाग्ने सेवा शुल्कमा गत वर्ष तोकेकोमा महानगरको ७ हजारलाई १० हजार, उपमहानगरको ६ हजारलाई ८ हजार, नगरपालिकाको ५ हजारलाई ६ हजार र गाउँपालिकाको २ हजारलाई ३ हजार वृद्धि गरेर कायम गरेको छ ।
यस्तै, तीनपुस्ता भित्रको नामसारीमा महानगरमा ५ सय, उपमहानगरमा ३ सय, नगरपालिकामा २ सय र गाउँपालिकामा १ सय तोकेकोलाई १ करोडभन्दा माथिको थैली अंकमा महानगरमा १ हजार, उपमहानगरमा ८ सय, नगरपालिकामा ६ सय र गाउँपालिकामा ४ सय वृद्धि गरेर कायम गरेको छ ।
तीनपुस्ताभन्दा बाहिरको नामसारीमा महानगरमा १ हजार ५ सय, उपमहानगरमा १ हजार २ सय, नगरपालिकामा १ हजार र गाउँपालिकामा ७ सय तोकेकोलाई १ करोडभन्दा माथिको थैली अंकमा महानगरमा ३ हजार, उपमहानगरमा २ हजार ५ सय, नगरपालिकामा २ हजार र गाउ“पालिकामा १ हजार तोकेको छ ।
यस्तै, रजिष्ट्रेशन रोक्का शुल्कमा पनि वृद्धि गरेको छ । लिखत रजिष्ट्रेशन नहुनेमा ५ लाखभन्दामाथि जतिसुकैमा महानगरमा १ हजार, उपमहानगरमा ८ सय, नगरपालिकामा ७ सय र गाउँपालिकामा ५ सय तोकेकोलाई १५ लाखमाथि ५० लाखसम्मको थैली अंकमा महानगरमा ५ हजार, उपमहानगरमा ४ हजार, नगरपालिकामा ३ हजार र गाउँपालिकामा २ हजार तोकेको र ५० लाख माथिको अंकमा वित्तीय धितोमा भएको व्यवस्था अनुसार शुल्क लाग्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, सवारी साधन करअन्तर्गत गत वर्ष २० लाखभन्दा बढीको सवारी खरिद गर्दा एकाउण्ट पेयी चेकबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाको सीमा घटाएर १० लाख कायम गरिएको छ ।
यस प्रदेशभित्र स्थायी ठेगाना भएका नागरिकहरुको स्वामित्वमा रहेको अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधन यस प्रदेशभित्र सरुवा दर्ता गर्न ल्याएमा सरुवा दर्ता गर्दा लाग्ने सवारी दर्ता शूल्क पूर्णरुपमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । साथै उक्त सवारीमा लाग्ने पहिलो वर्षको करमा ५० प्रतिशत छुटको समेत व्यवस्था गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले दाखिल खारेज शुल्क महानगर र उपमहानगर क्षेत्रमा घटाएको छ । अदालत वा न्यायिक निकायको फैसला बमोजिम लिलाम बढाबढ गरी दाखिल खारेज गर्दा प्रति मिसिल सेवा शुल्क गत वर्षमा घटाएर यस वर्ष महानगरमा ५ हजारलाई २ हजार, उपमहानगरमा ३ हजारलाई डेढ हजार कायम गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव उत्तरकुमार खत्रीले प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि वन पैदावार शुल्क असुली गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । ‘प्रदेश सरकारको आफ्नो आथ्रिक स्रोत न्यून छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकार संघमा नै आश्रित रहेकोले आय स्रोत बढाउन करको दायरा बढाइएको छ ।’
प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख, राजश्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख अनुमान गरिएको छ ।
