प्राकृतिक विपद्, राज्यको नीति र वास्तविकता

पुण्य पी अधिकारी

प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम जेठ २७ गते सार्वजनिक गर्‍यो । २ सय २६ ओटा विषय समावेश गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा विपद् जोखिमको व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणका विषयमा कहीँकतै उल्लेख भएको पाइएन ।

यस वर्षको मनसुन सुरू हुने वित्तिकै भएको भारी वर्षाका कारण सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजारको हालत हालका दिनमा कुन अवस्थामा छ । हामी सबै जानकारी नै छौँ । तीन दिनको वर्षाका कारण आएको बाढीले मेलम्चीवासीका लागि वर्षौ दुख्ने घाऊ भएको छ । मनसुन सुरूवाती दिनमा भएका कारण यस वर्ष देशले नै कति प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नुपर्ने हो ? त्यो अज्ञात छ । प्राकृतिक विपद् रोक्न सकिँदैन । यसको मतलब यो होइन की,चुपचाप बस्ने । विपद् न्यूनीकरण र रोकथाम गर्न भने पक्कै सकिन्छ । तर प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक नगर्नुेले भोलिका दिनमा विपद्को सामना गर्नुको विकल्प नरहेको प्रष्ट हुन्छ । सङ्घीय संरचनामा गएपछि तीनतहका सरकारले आ–आफ्ना विकासका मोडलहरू सार्वजनिक गरे । सोही अनुसार कार्यसम्पादन हुँदै आयो । जसमध्येको एउटा मुख्यकारण हालका दिनमा मेलम्चीवासीले भोग्नु परेको बाढीको वितण्डा हो । हेर्दा हेर्दैका घरहरू बगरमा परिणत भए । मुस्किलले ज्यान जोगाएकाहरू भोकले मर्ने अवस्था सिर्जना हुन लागेको छ । सहयोगी र दात्तृ निकायले गरेको सहयोगले तत्काललाई राहत दिने बाहेक जीवन धान्ने अवस्था रहँदैन ।

प्राकृतिक विपद् न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि नेपाल सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७४ जारी गरेको छ । सोही ऐनले विपद् जोखिम नियन्त्रणका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । नेपाल जस्तो प्राकृतिक सम्पदाले भरीपूर्ण देशमा प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि भने ऐनमै वार्षिक रूपमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक मात्र बसिने व्यवस्था गरिएको छ । जुन आँफैमा लज्जास्पद छ । अधिकांश भू–भाग पहाडी, हिमाली र तराई भू वनावट भएको मुलुकले प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनका लागि मासिक रूपमा देशभरी अवस्था अद्यावधि गरी भावी योजना बनाउनु पर्नेमा मुख्य कुरालाई नजरअन्दाज गरी झारा टार्ने मात्र काम गरिएको छ । जसका कारण वर्षेनी हजारौँ नेपालीको खुशी बाढी र पहिरोमा बगिरहेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमार्फत चुरे क्षेत्रको ढुङ्गा गिट्टी निकासी खुल्ला गरेपछि त्यसले आगामी दिनमा निम्त्याउने वितण्डा र क्षतिको परिपूरण गर्न राज्यलाई असम्भव नै हुनेछ । मनसुनको सुरूआती दिनमा निम्तिएको विपद्बाट शासक र नीति निर्माताहरूले पाठ सिक्न जरूरी छ । सरकारले ९२ ओटा स्थानबाट पहाड फुटाएर भारतलगायत अरू मुलुकलाई ढुङ्गा गिट्टी बेच्ने गरी गरेको व्यवस्थाले आगामी दिनमा नेपालमा प्राकृतिक विपद्को भयावह दिन आउने निश्चित जस्तै छ । एक अध्ययनका अनुसार यसै वर्षको मनसुनमा नेपालमा १८ लाख मानिस प्रभावित हुने आंकलन गरिएको छ । त्यसमाथि राज्यले सिमित मोह र राजनीतिक स्वार्थसिद्धिका लागि पहाड फुटाएर बेच्ने महत्वाकांक्षी निर्णयले नेपालको भू–वनोटमाथि धावा बोल्ने निश्चित नै छ ।

मनसुनको सुरूआती दिनमा निम्तिएको विपद्बाट शासक र नीति निर्माताहरूले पाठ सिक्न जरूरी छ । सरकारले ९२ ओटा स्थानबाट पहाड फुटाएर भारतलगायत अरू मुलुकलाई ढुङ्गा गिट्टी बेच्ने गरी गरेको व्यवस्थाले आगामी दिनमा नेपालमा प्राकृतिक विपद्को भयावह दिन आउने निश्चित जस्तै छ । एक अध्ययनका अनुसार यसै वर्षको मनसुनमा नेपालमा १८ लाख मानिस प्रभावित हुने आंकलन गरिएको छ । त्यसमाथि राज्यले सिमित मोह र राजनीतिक स्वार्थसिद्धिका लागि पहाड फुटाएर बेच्ने महत्वाकांक्षी निर्णयले नेपालको भू–वनोटमाथि धावा बोल्ने निश्चित नै छ ।

डडेल्लधुरा, डोटी, सुर्खेत, सल्यान, अर्घाखाँची, प्यूठान, पाल्पा, चितवन, मकवानपुर, ललितपुर, उदयपुर, धनकुटा, खोटाङ र मोरङका ९२ ओटा स्थानबाट सरकारले पहाड फुटाउने योजना यसै वर्षको बजेटमार्फत गरेको छ । जसका कारण प्राकृतिक विपद् न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि आगामी दिनमा राज्यले वार्षिक बजेटको अधिकांश रकम विनियोजन गर्नुपर्ने दिन आउनेमा विमति नहोला ।

हालका दिनमा आएको बाढी र त्यसको प्रभावले सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाब बढेसँगै खोलिएका ढोकाहरूका कारण भारतको बिहार राज्य प्रभावित भएपछि भारतीय सञ्चार माध्यमले चिनियाँ रणनीति बमोजिम नेपालले काम गर्दा प्राकृतिक विपद्को अवस्था सिर्जना भएको रटान लगाएका छन् । भलै भारतीय सञ्चार माध्यमले दिने समाचारका विषयमा चर्चा नगरौँला तर भारतीय सञ्चार माध्यमले पानीमाथि चिनिया रणनीति र नेपालको साजिस् भन्नुको तात्पर्य चाँहि प्रष्ट छ । भारतीय सञ्चार माध्यमले वास्तविकतामाथि रिपोर्ट र समाचारहरू बनाउँदैन यो सबैलाई जानकारी नै छ । तर किन बाढी र पहिरोलाई जोडेर चीन र नेपाललाई चिढ्याउने काम गरिरहेका छन् भन्ने विषय चाँहि गम्भीर छ । नेपालको प्राकृतिक सम्पदामाथिको भारतीय गिद्धे नजरलाई घुमाउरो बाटोबाट भारतीय सञ्चार माध्यमले यसरी विषयवस्तु र मिमाशां बनाउँदै आएका छन् । जसलाई केही समय मन मस्ष्तिकमा खेलायो भने साँच्चिकै हो की भन्ने प्रतित हुन्छ ।

आगामी दिन प्राकृतिक हिसाबले भयावह हुने निश्चित छ । मनसुन सुरूआत भएपछि वर्षभरीमा पर्ने पानी पाँच दिनभित्रमा पर्दा मेलम्चीलगायतका ठाँउमा जीउधन तलमाथि भएको छ । नेपालमा २०७२ साल वैशाखमा गोरखा भूकम्प, २०७१ र २०७४ सालमा आएको बाढी तथा पहिरो र यसबाट भएको ठूलो जनधनको क्षति तथा नोक्सानी यसका पछिल्ला उदाहरणहरू हुन् । जनसंख्या बृद्धि, गरिबी, अव्यवस्थित शहरीकरण र जोखिम असंवेदनशील विकासका कार्यहरुले गर्दा विपद् सङ्कटासन्नतामा अझ बृद्धि भइरहेको छ । नेपाल सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका कार्यहरुलाई योजनाबद्ध र व्यवस्थित गर्न नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरेको छ ।

जनसंख्या बृद्धि, गरिबी, अव्यवस्थित शहरीकरण र जोखिम असंवेदनशील विकासका कार्यहरुले गर्दा विपद् सङ्कटासन्नतामा अझ बृद्धि भइरहेको छ ।

यस सन्दर्भमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५, भवन ऐन, २०५५, राष्ट्रिय भवन संहिता, २०६०, विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति, २०६६, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति – २०७५ घ जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७, भू–उपयोग नीति २०६९, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना नीति, २०७२, राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्यको कार्यढाँचा, २०७०, बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन, २०७२, राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति, २०७३ आदि महत्वपूर्ण कानूनी तथा नीतिगत आधार हुन् भने नेपालको संविधान, २०७२ पछि आएका स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ पछिल्ला महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था हुन् ।

साथै केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म कानून बमोजिम स्थापित दैवी प्रकोप उद्धार समितिहरु, नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय एवं प्रतिष्ठानहरुलाई महत्वपूर्ण संस्थागत व्यवस्थाको रुपमा लिन सकिन्छ भने विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिष्द, कार्यकारी समिति, प्राधिकरण, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहका समितिहरु नयाँ संस्थागत व्यवस्थाका रुपमा रहेका छन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति – २०७५ विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति – २०७५ विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि मूलतः सेण्डाइ कार्यढाँचा, दिगो विकासका लक्ष्यहरु, जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी पेरिस सम्झौतालगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता एवं राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि मूल नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक भएको छ । नेपालले विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि लागु गरेको विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति, २०६६ को कार्यान्वयनबाट प्राप्त सिकाई र अनुभवहरु, २०७२ सालको गोरखा भूकम्प तथा पछिल्ला अन्य विपद्का घटनाहरुको सिकाई र अनुभवहरु समेतलाई आधार बनाई विद्यमान विपद् जोखिमको न्यूनीकरण तथा अन्य नयाँ सम्भावित जोखिमको प्रभावकारी रोकथाम गरी विपद् जोखिमबाट सुरक्षित, जलवायु अनुकुलित तथा उत्थानशील राष्ट्रको निर्माण गर्न यस विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७४ तयार गरेको छ । यो नीति विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ५(क) बमोजिम गठित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको असार ४, २०७५ गतेको बैठकबाट स्वीकृत भई लागु भएको छ । ऐन,नीति र कार्यविधि निर्माणले मात्र विपद्को जोखिम कम हुने वा न्यूनीकरण नहुने भएकाले त्यसको अक्षरस कार्यान्वयन र पालना हुनु अत्यन्त आवश्यक छ ।

                                              लेखक–पत्रकार तथा मानव अधिकारका लागि क्रियाशील इन्सेकका प्रलेख अधिकृत हुनुहुन्छ ।

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker