काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण नगर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजालासले संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ संशोधन गर्ने सरकारी निर्णय प्रचलित ऐन विपरित भएको ठहर गरेको छ ।
सरकारले संरक्षित क्षेत्रभित्र विद्युत उत्पादन गर्न संशोधन गरेको निर्णय खारेजको माग गर्दै अधिवक्ता विज्ञानसिंह विष्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
