विराटनगर । प्रदेश १ सरकारको अर्थसम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक २०७८ सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।
आर्थिक विधेयकको छलफलका क्रममा जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवले विधेयकमा कोभिड १९ ले प्रभावित उद्योगहरुका लागि विशेष छुटको व्यवस्था गरिनु राम्रो पक्ष भएको बताउनुभयो ।
‘प्रदेशमा राजश्वको दायरा बढाउन नसकेकोले संघमा आश्रित बजेट प्रदेश सरकार ल्याउन बाध्य छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विधेयक गत, विगत वर्षकै कपी पेष्ट भएर आएको छ । कुनैपनि राजश्वको शिर्षक थपघट नगरी ल्याउनु उचित हो ?’
प्रदेश सरकारले कुन कुन करमा छुट भयो र कुनकुन शिर्षकमा थप गरियो भन्ने प्रदेशवासीको जिज्ञासाको यो विधेयकले जवाफ दिन नसकेको यादवको भनाई थियो । कर तिर्न प्रदेशवासीलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याउन नसक्नु ठूलो कमजोरी भएको उनले बताए । प्रदेशलाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउनेतर्फ प्रदेश सरकारलाई ध्यान पु¥याउन उहाँको आग्रह थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले यस प्रदेशको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि करको दायरा बढाउनका लागि विज्ञसहितको राजश्व अध्ययन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभएको छ ।
‘प्रदेशलाई कर उठाउने दायरा सिमित छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसमा पनि एकल र सझा अधिकार सूचीका कानूनहरु नबनिसकेकोले पनि करको दायरा बढाउन अप्ठयारो अवस्था निर्माण भएको छ ।’
४ अर्ब ९ करोड आन्तरिक स्रोतको अनुमानित लक्ष्य अगामी वर्षको बजेटमा रहेकोले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि यसलाई बढाउनुको विकल्पनभएको उहाँको भनाई थियो । स्वायत र स्वतन्त्र हिसाबले चल्नु पर्नेमा पूरानो जिल्ला विकास समिति जस्तो अहिले प्रदेश सरकारहरुले संघले दिएको अनुदानलाई चालु र पूँजिगतमा बाँड्ने काम मात्रै गर्न बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।
छलफलपछि मन्त्री आङ्बोहाङले प्रदेशसभामा आर्थिक विधेयक पारितका लागि गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले ध्वनी मतबाट पारित भएको छ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक आउ“दो शुक्रबार अपरान्ह १२ बजे बस्नेछ ।
