चितवन २५ साउन । निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक अन्तर्गत पूर्विचितवनमा रिङरोडको निर्माण कार्य सुरु भएको छ । चितवन क्षेत्र नम्बर १ का सांसद एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने यो सडकखण्ड निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भई काम सुरु भएको हो ।
चितवनको पूर्वीक्षेत्रमा पर्ने लोथर, कठार, खैरहनी रत्ननगर, पिठुवा, चैनपुर क्षेत्र छुने गरी निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक अन्तर्गतको सडकलाई रिंगरोडको रुपमा काम सुरु भएको हो । सडक डिभिजन कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी शिव खनालले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी ठेक्का सम्झौता भई सडक निर्माण सुरु भएको बताएका छन् । दुई वर्षमा काम सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएको हो ।
रानीवन वान्ती भण्डार जेभीले यो सडकखण्ड निर्माणको लागि ठेक्का प्राप्त गरेको छ । पहिलो चरणमा सात किलोमिटर लामो सडक निर्माणका लागि २५ करोड रुपैयाँको सम्झौता भएको खनालले बताए । दुवैतिर नाला रहने गरी सात मिटर फराकिलो सडक बनाउने सम्झौता भएको उनले जानकारी दिए । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भित्र पर्ने सबै पालिका समेटिनेगरी यसलाई रिङरोडको रुपमा अगाडि बढाएको पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । ‘क्षेत्रीय सडक हुँदै लोथर सौराहा पर्यटन मार्गको रुपमा सडक बन्दै आएको थियो’ उनले भने ‘अहिले त्यही सडकखण्डलाई यस वर्षदेखि रिङरोडको रुपमा अगाडि बढाएका छौँ ।’
यसले पूर्वी चितवनको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने बताउँदै पाण्डेले भने, ‘विशेष त पूर्वी चितवनलाई केन्द्रित गरेर हामीले लोथर सौराहा हुँदै केरुङ्गे खोलाको किनारै किनार कृष्णमन्दिर निस्किएर उत्तराखण्ड हुँदै पूर्वी चितवनमा ५० किलोमिटर रिङरोडको अवधारणा सार्वजनिक गरेका हौँ ।’
चितवनको पूर्वीक्षेत्रमा पर्ने चार वटा नगरपालिका यस सडकखण्डले छुनेछ । ‘यो सडकखण्ड पर्यटन मार्गका साथै राजमार्गको वैकल्पिक बाटोको रुपमा रहनेछ’ पाण्डेले भने ‘पूर्वी चितवनमा बजार केन्द्रको विकाससँगै आर्थिक गतिविधि बढाउन यो सडकले सहयोग गर्ने छ ।’ कुमरोजसम्मको सडकखण्ड कालोपत्रे भइसकेको बताउदै पाण्डेले नयाँ ठेक्का मार्फत सुरु भएको यो सडकखण्ड यस क्षेत्रको विकासका लागि कोसेढुंगा हुने बताए ।
दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकभरका १६५ रणनीतिक सडकको शिलान्यास गरेका थिए । यस वर्ष पनि निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । विगतमा सांसद विकास कोषको बजेट विनियोजन हुने तर छरिएर बजेट विनियोजन हुँदा कुनै पनि सडकको निर्माण पूरा नहुने गरेको परम्परालाई रोक्न तत्कालीन सरकारले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक आयोजना सार्वजनिक गरेको थियो । नारायणी अनलाइनबाट साभार
