सामाजिक परीक्षण (Social Audit) जवाफदेहिता प्रबद्र्धन गर्नका लागि प्रयोग गरिने सामाजिक जवाफदेहिताको एक महत्वपूर्ण औजार हो । यसको प्रयोगबाट कुनै पनि निकायको सामाजिक, आर्थिक र नैतिक कार्यसम्पादनको अवस्थाको मापन गर्ने, प्रतिवेदन गर्ने र सुधारका लागि सर्वपक्षीय प्रयास गर्ने गरिन्छ । सामाजिक परीक्षणले सुशासनमा प्रभाव पार्दछ ।
यसले सीमान्तकृत/गरिब समूहहरु सहित सरोकारवाला –जसको आवाज विरलै सुन्ने गरिन्छ_ हरुको आवाजलाई महत्व दिन्छ । स्थानीय स्तरमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता सुदृढ गर्नुका साथै विशेष गरी स्थानीय शासनको अभिबृद्धि गर्ने उद्देश्यले सामाजिक परीक्षणको कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ ।
यसका साथै सामाजिक परीक्षणले कुनै पनि निकायको योजना, नीति, कार्यक्रम, कार्यान्वयन शैली र सेवा प्रवाहले आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनमा गरेको समग्र योगदानको लेखाजोखा, विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछ । यो एक अनुसन्धानमुलक अध्ययन र विश्लेषणसँग सम्बन्धित प्रक्रिया हो । यो परीक्षण अन्तर्गत कुनै पनि निकायले एक आर्थिक वर्षमा समग्र सामाजिक जिम्मेवारी पुरा गरे नगरेको सम्बन्धमा लेखाजोखा गरिन्छ ।
सामाजिक परीक्षण एउटा प्रक्रिया हो, जसको माध्यमबाट सरोकारवालाहरु, उपभोक्ता, कर्मचारीहरु, स्थानीय स्तरका निकायहरु, संस्थापक, साँझेदारहरु र लाभान्वित समुदायको धारणा समेत बुझ्ने गरिन्छ । सामाजिक परीक्षण जस्तै एउटै नाममा विभिन्न निकाय र क्षेत्र (साविकका स्थानीय निकाय, हालका स्थानीय सरकार, शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, समूहहरु) ले फरक कार्यविधि सहितको पद्धतिले कार्यान्वयन गर्दा विगत देखि हाल सम्म यसको बुझाई, अभ्यास र कार्यान्वयनमा धेरै अन्यौलता भई रहेको अवस्था छ । त्यसैले, यस आलेखमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सामाजिक परीक्षणको परिप्रेक्ष्यलाई विशेष रुपमा समेटिएको छ जसले स्वास्थ्य क्षेत्रको सामाजिक परीक्षण सम्बन्धी विगतको अभ्यास, हालको अवस्था र भावि संभावना र कार्यदिशाका बारेमा विश्लेषण गरी स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ ।
नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०४८ ले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको अवधारणा अवलम्बन गरेको थियो । यसले प्रत्येक नेपालीले सुलभ स्वास्थ्य सेवा जनसहभागितामा आधारित भएर सुसुचित हुने अधिकार समेत ग्यारेन्टी गरेको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले कानुनतहः आधारभुत स्वास्थ्य सेवा पाउने हकको समेत ब्यवस्था गरेको थियो साथै २०७२ को संविधानले पनि यस कुराको सुनिश्चितता गरेको छ ।
यस कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा भए गरेका हरेक गतिविधिहरुको बारेमा जानकारी राख्ने नागरिकको हक अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभागले समेत स्वास्थ्य सेवामा पारदर्शिता र जनसहभागिताको अवधारणा अन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक परीक्षण सम्बन्धि कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७० जारी गरेको र २०७३ मा संशोधन गरी संघीयता पश्चात पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ताकि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक परीक्षणको अभ्यास २०६७ बाटै शुरु भएको र यसलाई स्वास्थ्य तथा जनसख्ंया मन्त्रालय (MoHP) हुदै स्वास्थ्य सेवा विभाग (DoHS) को प्राथमिक स्वास्थ्य हेरचाह पुनरुत्थान डिभिजन (PHCRD) को जिम्मेवारीमा राखिएको थियो ।
स्वास्थ्य सेवालाई जनमुखी र पारदर्शी बनाई नेपालको संविधान, २०७२, सुशासन ऐन, २०६४ र निमावली, २०६५, जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५, स्वास्थ्य क्षेत्रका नीति तथा रणनीति, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, स्वास्थ्य सस्ंथाका लागि निर्धारित न्युनतम् सेवा मापदण्ड (Minimum Service Standard-MSS) तथा संविधानको अनुसुचीमा उल्लेख भए अनुरुपका ३ वटै तहका सरकारको अधिकार सुची बमोजिम सञ्चालन हुने स्वास्थ्यका कार्यक्रम तथा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने ध्येय सामाजिक परीक्षणले राखेको देखिन्छ । यसै अनुरुप २०७७ मा स्वास्थ्य तथा जनसख्ंया मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, उपचारात्मक महाशाखाको नेतृत्वमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सामाजिक जवाफदेहिता संघीय मार्गदर्शन, २०७७ सबै स्थानीय सरकार तथा स्वास्थ्य सस्ंथाहरुका लागि जारी गरिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक परीक्षण सम्बन्धि कार्य सन्चालन निर्देशिका, २०७० र संशोधन, २०७३ को कार्यान्वयन गर्दै जाँदा स्वास्थ्य संस्थाहरुले दिदै आएका सेवाहरु प्रभावकारी तथा पारदर्शी हुन गई गुणस्तर सुधार हुदै जाने निश्चितता रहेको सन्र्दभमा मुलुक भरका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुले सम्पादन गरेका कार्यहरुमा नागरिकमैत्री ढंगले नियमितता, पारदर्शिता, प्रभावकारीता, कार्यदक्षता र सान्दर्भिकताकाबारे अधिकारवाला तथा सरोकारवालालाई जानकारी दिने उद्धेश्यले सामाजिक परीक्षण कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने व्यवस्था तोकिएको थियो । यसको सहयोगमा स्थानीय स्तरमा सेवा प्रवाह गरी रहेको स्वास्थ्य संस्था, सेवाग्राही, सेवा प्रदायक बीच सेवा प्रवाह र सेवा प्राप्तिमा समन्वय भई सेवामा पारदर्शिता र प्रभावकारीता बृद्धि हुनुका साथै स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर कायम राख्न सहज हुने अपेक्षा रहेको थियो ।
सामाजिक परीक्षणको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट स्वास्थ्य क्षेत्रबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवाहरू र स्वास्थ्य सम्बन्धी सामुदायिक क्रियाकलापहरूका बारेमा समुदायलाई जानकारी गराई पारदर्शिता कायम गर्ने, आम नागरिक (महिला, गरिब, पिछडिएका एवम् बन्चित समुदाय समेत) को प्रत्यक्ष सहभागिताका आधारमा स्वास्थ्य सेवा प्रति उनीहरूको अधिकार, जिम्मेवारी र अपनत्वको भावना विकास गर्ने, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक निकायहरूलाई आम नागरिक विशेष गरी महिला, गरिब, जोखिममा रहेका, पिछडिएका, बन्चित एवम् दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदाय प्रति जवाफदेही बनाई स्वास्थ्य सेवाका अपेक्षित उपलब्धिहरू हासिल गर्ने कार्यमा योगदान पु¥याउने र आम नागरिक र स्वास्थ्य संस्थाहरू बीच खुल्ला रूपमा सही सूचना आदान–प्रदान, छलफल र नियमित संवाद गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने उद्देश्य रहेको थियो ।
उल्लेखित अपेक्षा र उद्देश्य अनुरुप स्वास्थ्य क्षेत्रमा जाने सेवाहरु त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित समुदायहरुको लागि दान नभई समुदायले पाउनु पर्ने अधिकार भएको कुरा सुनिश्चित गरिएको छ । यहि यथार्थतालाई मनन गरी संचालित कार्यक्रमहरुको व्यवस्थापन तथा अनुगमनमा समुदायले प्राप्त गर्ने सेवा र उनीहरुको सहभागितालाई सामाजिक परीक्षणले महत्वपुर्ण रुपमा उजागर गर्दछ । साथै सामाजिक परीक्षणको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउनुका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने श्रोतको दुरुपयोग जस्ता नकारात्मक पक्षलाई घटाई सुमदायमा सहज, सुलभ र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रतिको जिम्मेवारी, अधिकार र दायित्वमा बृद्धि गराउँदछ ।
संघीयता अघि (विगतको केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थामा) निर्वाचित जनप्रतिनिधि विहिनताको अवस्था हुँदा पनि व्यापक रुपमा कार्यान्वयनमा आई सस्ंथागत हुदै गरेको स्वास्थ्य क्षेत्रको सामाजिक परीक्षण संघीयता कार्यान्वयनको ६ वर्ष नपुग्दै विलयको संघारमा पुग्दै गरेको अवस्थामा छ । आ.ब. २०७३/७४ को अवधिमा १७५२ वटा स्वास्थ्य सस्ंथामा कार्यान्वयन भएको सामाजिक परीक्षण विस्तारै उपेक्षा गर्दै गरेर आ.ब. २०७९/८० को अवधिमा कुन स्थानीय तहका कुन स्वास्थ्य सस्ंथाहरुमा कार्यान्वयन भयो भन्ने तथ्यांक नै भेटाउन नसकिने अवस्थामा पुगेको छ र हातका औलामा गन्न सकिने गरी पनि तथ्यांक भेटाउन नसकिने अवस्था रहेको छ ।
नत स्थानीय सरकारसँग यसको तथ्यांक छ, नत जिल्ला, प्रदेश र संघीय स्तरका स्वास्थ्यका नियमनकारी निकायसँग आजको दिन सम्म सामाजिक परीक्षण कार्यान्वयनको पछिल्लो तथ्यांक अध्यावधिक रहेको छ । त्यसैले आ.ब. २०७९/८० को समाप्ति भई नयाँ आर्थिक वर्षको शुरुवातिसँगै निर्वाचित जनप्रतिनिधि सहितको शासन व्यवस्थाको दोश्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष पुरा भई सक्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको सामाजिक परीक्षणलाई प्राथमिकतामा नपारिएका कारण विलयको संघारमा पु¥याईएको जस्तै अवस्था देखिएको छ । विगतको भन्दा संघीयता पछि सामाजिक परीक्षणको कार्यान्वयनमा पक्कै राम्रो होला भन्ने अपेक्षा थियो तर मन्त्रालयको वार्षिक कार्यान्वयन योजनामा र पालिकाको बजेटमा समेत सामाजिक परीक्षणको शिर्षकनै नहुनुले सामाजिक परीक्षणको कार्यान्वयन कसरी सम्पादन हुन्न भन्ने कुरा ठुलै चुनौतिको रुपमा रहेको छ ।
बदलिएको सुशासन परिप्रेक्ष्य र संघीय शासन प्रणालीमा ३ वटै तहका सरकार, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय स्वास्थ्य सस्ंथा, स्वास्थ्य सस्ंथाको प्रभावकारी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा गठित स्वास्थ्य सस्ंथा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति -Health Facility Operation and Management Committee-HFOMC_, स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवाला, नागरिक समाज, सञ्चार समूह र स्थानीय नागरिकहरु समेत बढी जिम्मेवार भई सामाजिक परीक्षणको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनु पर्नेमा सामाजिक परीक्षणलाई पुर्ण रुपमा बेवास्ता गर्दै बजेटको व्यवस्थालाई बर्षै पिच्छे जटिल बनाएर कटौति गरिदाँ सामाजिक परीक्षण विलयको संघारमा पुगेको छ । यसले गर्दा पुनः यसको सक्रिय एवं व्यापक कार्यान्वयनका लागि ठुलै किसिमको पहल आवश्यक पर्ने अवस्था दिनदिनै श्रृजना हुदै गईरहेको छ ।
शुरुवातमा केहि छनौट गरिएका जिल्लाका स्वास्थ्य सस्ंथाहरुबाट कार्यान्वयन शुरु भएको स्वास्थ्य क्षेत्रको सामाजिक परीक्षण विस्तारै बृहत् रुपमा धेरै स्वास्थ्य सस्ंथाहरुका कार्यान्वयन हुन थाल्यो । पछिल्लो समय केहि विकास साझेँदार सस्ंथाहरुको संलग्नता र सहयोग सहित MoHP ले देशभर यसको विस्तार गर्यो । सामाजिक परीक्षणको कार्यान्वयनका लागि २०७० को निर्देशिकाले २०७२ सम्म ३०% स्वास्थ्य सस्ंथामा पुग्ने योजना गर्दै क्रमशः सबै स्वास्थ्य सस्ंथाहरु समेट्ने योजना बनाए अनुरुप २०७२/७३ को अवधिमा ५५ जिल्लाका १२५२ वटा स्वास्थ्य सस्ंथाहरुमा, २०७३/७४ मा ७० जिल्लाका १७५२ वटा स्वास्थ्य सस्ंथामा सामाजिक परीक्षण सम्पन्न भएको थियो ।
२०७४/७५ मा ७५ जिल्लाका २१३८ वटा स्वास्थ्य सस्ंथामा हुदै गर्दा पछिल्ला वर्षहरुमा स्वास्थ्य क्षेत्रको संघीय सशर्त तर्फको बजेट कटौति साथै कोभिड—१९ का कारण श्रृजित लकडाउनले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रको सामाजिक परीक्षण अन्यौलतामा परेको छ । जुन कुरा यसै साथ संलग्न तालिकाको विवरणबाट स्पष्ट हुन सकिन्छ । यसर्थ, सामाजिक परीक्षणलाई एउटा महत्वपूर्ण औजारको रुपमा पहल गरिएको भएता पनि यसका लागि पछिल्लो समय खासै राजनैतिक प्रोत्साहन देखिएन ।
२०७० को मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएको स्वास्थ्य क्षेत्रले संघीयता पछि सबै स्थानीय तहहरुलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक जवाफदेहिताको अभ्यास गरी प्रबद्र्धन गर्न २०७७ मा संघीय मार्गदर्शन तयार गरी जारी गर्यो । जसलाई स्वास्थ्य तथा जनसख्ंया मन्त्रालयको नेतृत्वमा २०७७ आषाढ ०७ गतेको मन्त्रीपरिषद् स्तरको निर्णयबाट स्वीकृत गरिएको छ । उक्त मार्गदर्शनमा २०७० को निर्देशिकालाई परिवर्तित संघीय संरचना अनुसार परिमार्जन गरी स्थानीय तहका लागि स्थानीय तहको सामाजिक परीक्षण नमुना कार्यसञ्चालन निर्देशिका सहित संघीय मागर्ददर्शनलाई प्रभावकारी बनाउन ३ वर्षे क्षमता विकास योजना (०७७/७८—०७९/८०) समेत स्वीकृत गरी क्षमता विकासका क्रियाकलापहरु संघ, प्रदेश र जिल्ला स्तरमा कार्यान्वयन भएको अवस्था छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको सामाजिक जवाफदेहिताको अभ्यासका साथै सामाजिक परीक्षणको कार्यान्वयन अवस्थाबारे संघीयता अघि र संघीयतामा २०७१ देखि २०७९ सम्मको अवस्थाबारे MoHP र DFID कोषको सामाजिक जवाफदेहिता सम्बन्धी Pact Inc. नेपालद्धारा कार्यान्वयन गरिएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक जवाफदेहिता (Social Accountability in the Health Sector-SAHS) परियोजनाले २०७४ देखि निरन्तर विष्लेष्णात्मक अध्ययनहरु सम्पादन गरेर ३ वटै तहका सरकार र अन्य सरोकारवालाहरुलाई सुसुचित गरिरहदाँ पनि उनीहरुको प्राथमिकतामा सामाजिक परीक्षण नपर्दा आ.ब. ०७९/८० को अवधि सम्म आई पुग्दा लगभग विलयको संघारमा पुगेको जस्तै अवस्था देखा परेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसख्ंया मन्त्रालयले २०७८ मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक परीक्षणको रणनीतिक समिक्षा गरी पछिल्लो अवस्थाको बारेमा विविध सन्र्दभहरुलाई ईङ्गित गरेको छ । सामाजिक परीक्षणको वर्तमान अवस्था, चुनौति, सुधारका लागि सिफारिश सहित अर्को चरणका लागि केहि क्रियाकलापहरु समेत प्रस्ताव गरेको छ । उक्त समिक्षाले SAHS परियोजनाबाट प्राप्त भएका Knowledge Products: अवस्था विश्लेषण (Situational Analysis), अर्थ—राजनैतिक विश्लेषण (Applied Political Economy Analysis -APEA), घटना अध्ययन (Case Studie) हरुका साथै निरन्तर रुपमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह स्तरमा गरिएका नतिजा सार्वजनिकीकरण गोष्ठि, अन्तरसंबाद, अन्तरक्रिया कार्यक्रम र नियमित बैठकहरुको निष्कर्ष, निर्णय र प्रतिबद्धताहरुलाई औल्याई स्वास्थ्य क्षेत्रको सामाजिक परीक्षणको कार्यान्वयनमा देखा परेको वास्तविक अवस्था, चुनौति र सम्भावनाहरुलाई उजागर गरेको छ ।
रणनीतिक समिक्षाले सामाजिक परीक्षण प्रति सरोकारवालाहरुको कमजोर सचेतना, परिचालन र सहभागिताका कारण सामाजिक परीक्षणको कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको, सामाजिक परीक्षणको पुर्नसंरचना गर्नु पर्ने, सामाजिक परीक्षणको कार्यान्वनयका लागि फराकिलो ढाँचा तयार गर्नु पर्ने कुरालाई प्राथमिकताका साथ औल्याएको छ ।
उक्त रणनीतिक समिक्षाले सामाजिक परीक्षणको अन्तरनिहित पुनरावृत्ति, यसको प्रकृति र नेपालमा भईरहेको तिब्र राजनैतिक, सस्ंथागत र प्रशासनिक परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै सामाजिक परीक्षणबाट श्रृजना भएका सवालहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय स्तरमा नागरिक र स्वास्थ्य सेवा प्रदायक बीच सामाजिक परीक्षणलाई पुलको रुपमा अभ्यासमा ल्याउनु पर्ने, सामाजिक परीक्षणलाई संघीय प्रणाली अनुसार स्थानीयकरण गरिनु पर्ने कुरालाई जोड दिएको छ ।
सामाजिक परीक्षणको कार्यान्वयनका लागि बुहक्षेत्रीय सरोकारवालाहरुको संलग्नता सहितको अभ्यास गर्ने प्लेटफर्मलाई व्यावहारिक रुपमा आन्तरिकीकरण र स्थानीयकरण गर्नु पर्ने, परिस्कृत र बृहत्तर किसिमको सहकार्यका लागि सुधार गर्नु पर्ने, समावेशी सहभागितालाई अर्थपुर्ण रुपले अभ्यासमा ल्याईनु पर्ने, सामाजिक परीक्षणको गुणस्तर, विस्वसनियता र प्रभावलाई प्रबद्र्धन र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि क्षमता विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिनु पर्ने साथै कार्यान्वयन प्रक्रियाको पनि गुणस्तर सुधार गर्नु पर्ने जस्ता कुराहरुमा जोड दिएको छ ।
सामाजिक परीक्षणको विगत देखि हाल सम्मको उल्लेखित अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै आगामी दिनमा सामाजिक परीक्षणको प्रभावकारी र व्यापक कार्यान्वयनका लागि ३ वटै तहका सरकार, स्वास्थ्य सम्बद्ध संघ, प्रदेश र जिल्ला स्तरका निकाय, विकास साझँेदार, नागरिक समाज, स्वास्थ्य सस्ंथाहरुको स्वास्थ्य व्यवस्थापन समिति लगायत स्थानीय बुद्धिजिविहरु लगायत सबैको एकिकृत प्रयास हुन अत्यन्तै आवश्यक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको सामाजिक परीक्षण स्वास्थ्य सस्ंथाहरुको स्वस्थता परीक्षण गर्ने एक महत्वपुर्ण औजारको रुपमा स्थानीय निकायहरुले यसलाई अपनत्व लिई यसको निरन्तर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता स्थानीय स्तरबाटै गरिनु पर्दछ ।
अब पालिकाको स्वास्थ्य शाखा, सामाजिक विकास समिति र सुशासन समितिले पालिका स्तरबाट र वडा अध्यक्षले वडातहबाट सामाजिक परीक्षणका लागि बजेट विनियोजनका लागि सक्रिय भुमिका निर्वाह गरी बजेटको सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ । साथै सामाजिक परीक्षणको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मार्गदर्शन र निर्देशिकाको निमार्ण, यसको आन्तरिकीकरण र स्थानीयकरणको लागि पनि स्थानीय सरकार हालको शासन व्यवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रको जिम्मेवार कार्यान्वयनकर्ता भएको हुनाले जिम्मेवारी लिनु पर्दछ ।
सामाजिक परीक्षणको औचित्य र यसको सान्दर्भिकताको बारेमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि लगायत स्वास्थ्य सररोकारवाला र नागरिक समाजको क्षमता विकास गरी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गराउन केहि समयका लागि संघीय र प्रदेश स्तरबाट बजेटको व्यवस्थापन सहित सहयोग हुनु आवश्यक छ । विकास साझेँदारहरुले पनि आफ्ना नियमित र आशिंक कार्यक्रमहरुबाट सामाजिक परीक्षणको कार्यान्वयनका लागि ३ वटै तहका सरकार र स्थानीय संरचनाहरुलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्नु आवश्यक छ । विभिन्न समयमा सम्पादन भएका अध्ययनहरुले औल्याएका नतिजा र सिफरिशहरुको कार्यान्वयनमा समेत सबै क्षेत्रबाट विशेष ध्यान दिईनु पर्दछ ।
अन्तमा, स्वास्थ्य क्षेत्रको सामाजिक परीक्षणले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न सुचकहरुको अनुसन्धानमुलक ढंगबाट लेखाजोखा गराई रािष्ट्रय प्राथमिकतामा समेत योगदान गर्ने भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही हुन र बनाउन नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रले आवश्यकता र समय अनुसार पैरवि र खबरदारीका माध्यमबाट सहयोगी भुमिका देखाई रहनु पर्दछ र यस क्षेत्रमा आफ्नो क्रियाशिलताका लागि समेत स्थान बनाई रहनु अत्यन्तै आवश्यक छ ।
(लेखक विगत लामो समय देखि सुशासन, जवाफदेहिता, अनुसन्धान एवं संघीयता सवलिकरणको क्षेत्रमा कार्यरत छन् )
