भरतपुर । सरकारले आव २०८१/०८२ को बजेटमा मुद्रण उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा विगतको भन्सार दरमा थप ५ प्रतिशत वृद्धि गरी १५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पु¥याएकोमा मुद्रण संघ-चितवनले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । वृद्धि भएको भन्सार दरमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा ३३ प्रतिशत हुन पुगेकोमा महासंघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
यसरी कर बढाउँदा विदेशमा मुद्रित भई आउने केही तयारी सामग्रीहरुमा भन्सार शुल्क पूर्णतया फ्रि (आममाफी) गरेको र अधिकांश तयारी सामग्रीहरुमा जम्मा ५ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लगाउने तथा १३ प्रतिशत भ्याट समेत छूट दिने घोषणाले नेपाली मुद्रण उद्योगी व्यवसायीहरुले गरेको अरबौँको लगानी धरापमा परेको भन्दै मुद्रण संघ-चितवनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मुद्रण संघ-चितवनका अध्यक्ष सन्दिप सुवेदी र सचिव उत्तम अर्यालद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उद्यमशीलता विकास गरी देशभित्रै काम गरी खाने हामी सम्पूर्ण मुद्रण उद्योगी व्यवसायीहरुमाथि यो राज्यले गरेको गम्भीर धोका र अपराध हो, यसप्रति महासंघ दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छ ।’
‘संसारभरका सरकारले तयारी बस्तु आयातमा बढी भन्सार लिने र उद्योगको विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि कच्चा पदार्थमा कम भन्सार शुल्क लिने गर्दछन् । तर, नेपाल सरकारले विगतदेखि नै ठीक उल्टो नीति अवलम्बन गर्दै आइरहेको छ’, संघले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
‘संघले नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ स्वयंले र निजी क्षेत्रका छाता संगठन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघमार्फत नीतिगत सुधारका लागि दिएका सुझावहरु नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्नुको सट्टा मुद्रण उद्योग व्यवसाय नै धराशायी हुनेगरी ल्याइएको गलत भन्सार नीतिप्रति विरोध जनाउँदै तत्काल नेपाल सरकारको तर्फबाट उद्योग र उत्पादनविरोधी नीतिमा परिवर्तन गरी उद्योगमैत्री भन्सार नीति लागू गर्नसमेत संघ जोडदार माग गर्दछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साथै, न्यायोचित मागहरुमा ऐक्यवद्धता जनाई मुद्रण उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा बहस पैरवी गरिदिन सम्पूर्ण उद्योगी, व्यवसायी, राजनैतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी एवं निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुसमक्ष अपिल गरिएको छ ।
