काठमाडौं । मुलुक अहिले भयावह र विकराल परिस्थितिमा रहेको भन्दै नेपालको आवश्यकता रामराज्य व्यवस्था रहेको रामराज्य परिषद्ले निष्कर्ष निकालेको छ । रामराज्य परिषद्ले शुक्रबार काठमाडौंस्थित मधेश मिडिया हाउसमा ‘नेपालको आवश्यकता रामराज्य व्यवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी यो निष्कर्ष निकालेको हो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा परिषद्का अध्यक्ष जगतबहादुर थापाले २००७ सालताका युद्धपीडित दक्षिण कोरियाको अवस्था नेपालको भन्दा तल रहेको तर अहिले उसको प्रतिव्यक्ति आय झण्डै ३८ हजार डलर रहेको तर्क गर्दै नेपालको मात्र १३९९ रहेको जिकिर गरे । उनले नेपालभन्दा पछि स्वतन्त्र भएका सिंगापुर, मलेसिया, ताइवान लगायत विश्वका धेरै देशहरुले विकासको गतिमा नेपाललाई निकै पछि छोडिसकेको बताएका हुन् ।
‘हामीहरुले १०४ वर्षे निरंकुश जहाँनिया राणा शासन, ३० वर्षे निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, १० वर्षे विध्वंशात्मक जनयुद्धसमेत ३३ वर्षे कचिंगलयुक्त बहुदलीय, संसदीय शासन व्यवस्था देख्यौं, भोग्यौं तर अझै पनि स्थायीत्व, शान्ति र समृद्ध पाउन सकेका छैनौं’, अध्यक्ष थापाले भने, ‘व्यवस्थाहरु परिवर्तन भए पनि आम नेपालीहरुको दयनीय अवस्थामा भने कुनै परिवर्तन हुन सकेको छैन ।’
उनले जतिसुकै अग्रगामी र उत्कृष्ट संविधान भनिएको भएता पनि अहिलेको यो सातौं संविधान पनि जातपात, भेदभाव, भ्रष्टाचार, भागवण्डा, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विकृति, विसंगति र विवादहरुमा मात्र आधारित र अति खर्चिलो रहेको दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘अहिले हाम्रो राष्ट्र, राष्ट्रियता र धर्मसंस्कृति मात्र संकटमा परेको छैन, समग्रमा सिंगो नेपालकै अस्तित्व नै संकटमा परेको छ ।’
कार्यक्रमका वक्ताहरुले धर्मयुद्ध, आमूल परिवर्तन, दर्शन, सिद्धान्त, राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र र धार्मिक क्षेत्रबारे आआफ्नो धारणा राखेका थिए । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक प्रत्येक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न संगठन दृद्ध संकल्पित रहेको भन्दै बहुदलीयताको सट्टा दुई दलीय राज्य व्यवस्था र संसदीय प्रणालीको सट्टा रामराज्य सञ्चालन गरिने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘रामराज्य व्यवस्थामा मन्त्री र मन्त्रालयहरु हुँदैनन् । भ्रष्टाचारलाई शून्य अवस्थामा ल्याउन सर्वाधिकार सम्पन्न संस्था लोकपाल जस्ता संस्थाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ भने धुन्धुकारीहरुलाई सत्मार्गी बनाउन धर्मपाल जस्तो समन्वयकारी संस्थाको व्यवस्था गरिएको छ । धर्मनियन्त्रित राज्य व्यवस्था रामराज्यको पक्षमा आफ्नै संविधान जारी गर्दै आफ्नै अध्यात्मिक साम्यवादी व्यवस्था लागू गरिन्छ । अनगिन्ती मन्त्री र मन्त्रालयहरुको सट्टा जननिर्वाचित राज्य प्रमुखको नियन्त्रणमा रहने गरी ९ सचिव र सचिवालयहरु मार्फत् रामराज्य व्यवस्था संचालन गरिन्छ । नेपाललाई पुनः विश्वको एक मात्र हिन्दूराष्ट्र घोषणा गर्दै शान्ति क्षेत्र पनि घोषणा गरिन्छ ।’
