रत्ननगर । चितवनको कालिका नगरपालिकाले जग्गा बर्गीकरणको काम टुङ्ग्याएको छ । सो नगरपालिकाले कृषि र गैंरकृषि मात्र नभइ क्षेत्रगत रुपमै जग्गाको बर्गीकरण गरेको हो । समथर र पाहाडी क्षेत्र समेत रहेको सो नगरपालिकाले क्षेत्रगत अबस्थालाई मध्यनजर गरी बर्गीकरणको काम गरेको जनाएको छ । जग्गा बर्गीकरण गर्दा स्थानीय आवश्यकता,पहिचान र महत्वलाई समेत जोड दिइएको छ । सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको बसोबास रहेको क्षेत्र,बजार क्षेत्र र बजारउन्मुख क्षेत्रलाई समेत ध्यानमा राखेर जग्गाको बर्गीकरण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
बर्गीकरणको काम टुङ्गिएसंगै लामो समय देखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाटको अन्यौल समेत अन्त्य भएको छ । सो नगरपालिकाले पूर्णरुपमा क्षेत्रगत रुपमै जग्गाको बर्गीकरणको काम सकेको मेयर विनोद रेग्मीले जानकारी दिए । व्यवसायिक, आवास र कृषि गरी वडागत रुपमै जग्गाको बर्गीकरण गरिएको छ । बजार क्षेत्रलाई व्यवासायिक, बजार वरपरका क्षेत्रलाई आवास र १४ कठ्ठाभन्दा माथीको क्षेत्रफललाई खेतीयोग्य जमिनको रुपमा बर्गीकरण गरिएको मेयर विनोद रेग्मीले जानकारी दिए । सो नगरपालिकाले भूउपयोग ऐन २०७६ र भू उपयोग नियमावली २०७९ मा टेकेर बर्गीकरणको काम टुङ्ग्याएको हो । ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार नगरपालिकाका सम्पूर्ण जमिनलाई उपयोगको हिसावले बर्गीकरणको गर्ने गरी खाँका तयार गरिएको छ । कार्यपालिकाको बैंठकले जग्गा बर्गीकरण सम्बन्धी स्थानीय भू उपयोग परिषद्ले तयार गरेको भउपयोग नक्साङ्कन तथा जग्गा बर्गीकरण कार्यविधि २०७९ पारित गरेको छ । कार्यविधि पारित भएसंगै जग्गाबर्गीकरणको लगभग काम सकिएको मेयर रेग्मीले बताए ।
नक्साङ्कनको काम बाँकी राखेर जग्गाको कित्ताकाटमा अबरोध नहुँने गरी बर्गीकरणको कामलाई अन्तिम अबस्थामा पु¥याइएको छ । जग्गा कित्ताकाटको लागि वडाबाट नगरलाई सिफारिस आएको खण्डमा नगरपालिकाले मालपोत कार्यालयलाई कित्ताकाटको लागि सिफारिस गर्ने मेयर रेग्मीले बताए । सो नगरपालिकाले बजार क्षेत्रको हकमा मुल सडकको २० मिटर छाडेर ४० मिटर सम्म व्यवसायिक,४० देखि ६० मिटर सम्म आवास र ६० मिटर बाट माथी कृषि क्षेत्र भनेर बर्गीकरण गरेको छ । होटलहरु रहेको जग्गालाई औद्योगिक एवम् व्यवसायिक प्रयोजन कायम गर्ने तथा भू उपयोग क्षेत्रमा रहेको जग्गालाई जग्गा धनीले कृषि क्षेत्रमा समावेश गरी कृषि उत्पादनसंग जोड्न चाहेमा बन्देज नगर्ने गरी विल्कप समेत खुल्ला गरेको छ ।
जग्गा प्लटिङको सवालमा भने सो नगरपालिकाले कडाई गर्ने भएको छ । जग्गा प्लटिङको हिसाबले आउनेहरुलाई तत्तकाल कित्ताकाटको लागि सिफारिस दिँदैनौं मेयर रेग्मीले भने यसका लागि कार्यविधि बनाउछौं, त्यसपछि मात्र सिफारिस दिने छौं । मेयर रेग्मीले जग्गा बर्गीकरणको कामलाई अझै व्यवस्थित तबरले लैजाने बताए । प्रारम्भिक चरणको काम हामीले सकेका छौं उनले भने दीर्घकालिन समस्या सामधान हुने गरी अझै व्यवस्थित गरेर यसको टुङ्यो लगाउछौं । जग्गा बर्गीकरणको नियमावली आएको नौं महिना वितिसक्दा पनि जिल्लाका पालिकाहरुले विवरण बुझाउन सकेका थिएनन् । भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले पटक पटक ताकेता गरेपछि यहाँका पालिकाहरु जग्गा बर्गीकरणको काममा तातेका हुन ।
भूमिको बर्गीकरण,समुचित प्रयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि सरकारले भूउपयोग ऐन ल्याएको थियो । उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न यही बर्षका् जेठ २३ गते सरकारले भू उपयोग नियमावली समेत बनाइएको थियो । नियमावली आएपछि सरकारले स्थानीय तहहरुलाई जग्गाको बर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
