काठमाडौं, साउन ११। लैङ्गिक हिंसा, जातीय भेदभाव, छुवाछूत तथा सामाजिक बहिष्करणसँग सम्बन्धित उजुरीहरूको प्रभावकारी सम्बोधन, पीडितमैत्री सेवा प्रवाह तथा आवश्यक कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधारलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तीन मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्यका लागि औपचारिक अनुरोध गरेको छ।

माननीय मन्त्री सिता बादीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आधिकारिक पत्राचार गर्दै आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र आवश्यक सहजीकरण, समन्वय तथा पहल गर्न अनुरोध गरिएको हो।

मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद, छुवाछूत तथा सामाजिक बहिष्करणसँग सम्बन्धित उजुरीहरूको प्रभावकारी, छिटो र भेदभावरहित सम्बोधन सुनिश्चित गर्न सुरक्षा निकाय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच आवश्यक समन्वय गर्न अनुरोध गरेको छ।

त्यसैगरी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन, आवश्यक संशोधन तथा नीतिगत सुधारका लागि सहकार्य गर्न आग्रह गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग स्थानीय तहसम्म सेवा प्रवाह, समन्वय संयन्त्र तथा सामाजिक न्यायसम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद, छुवाछूत तथा सामाजिक बहिष्करणका विषयहरू एउटै निकायको प्रयासबाट मात्र समाधान हुन नसक्ने भएकाले अन्तरमन्त्रालयीय समन्वय, साझा जिम्मेवारी र एकीकृत कार्यसम्पादनमार्फत पीडितले समयमै न्याय र सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु यस पहलको मुख्य उद्देश्य हो।

मन्त्रालयमार्फत प्रेषित पत्रमा भनिएको छ, “मन्त्रालयमा प्राप्त हुने अधिकांश उजुरी तथा गुनासाहरू लैङ्गिक हिंसा, जातीय भेदभाव, छुवाछूत, विभेद तथा सामाजिक बहिष्करणजस्ता सामाजिक न्यायका सवालहरूसँग सम्बन्धित हुने गरेका छन्। यस्ता प्रकृतिका उजुरी तथा गुनासाहरू संवेदनशील, बहुआयामिक, कानुनी तथा प्रशासनिक पक्षसँग अन्तरसम्बन्धित हुने भएकाले तिनको प्रभावकारी सम्बोधन, सेवा प्रवाहमा भेदभावरहित वातावरणको सुनिश्चितता, कानुनी तथा नीतिगत सुधार तथा आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ।”

यस पहलले लैङ्गिक हिंसा तथा सबै प्रकारका विभेदविरुद्ध राज्यका निकायबीचको समन्वयलाई संस्थागत गर्दै पीडितमैत्री, उत्तरदायी र प्रभावकारी सेवा प्रणाली निर्माणमा महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने मन्त्रालयले विश्वास व्यक्त गरेको छ।