रत्ननगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाले २०७९ भदौ २९ देखि २०८२ चैत १५ गतेसम्मको आफ्नो कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । संस्थाले पूर्वाधार विकास, उपभोक्तालाई सहुलियत, र वातावरणीय संरक्षणका क्षेत्रमा विभिन्न महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको जनाएको छ।

पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा विस्तार

यस अवधिमा संस्थाले जम्मा ४,१०६ वटा नयाँ धारा जडान गरेको छ ।

साविक सौराहा बछौली खानेपानीसँग मर्ज गर्ने क्रममा थप ७१३ वटा धारा थपिएका छन् ।

उक्त संस्था मर्ज हुँदा १ वटा ओभरहेड ट्यांकी, २ वटा बोरिङ, ५४ कि.मी. पाइपलाइन र ४ जना कर्मचारी थपिनुका साथै बैंक मौज्दात रु २८,३२,५६४.१६ संस्थामा आएको छ ।

नेपाल सरकारको ७० प्रतिशत र संस्थाको ३० प्रतिशत लगानीमा रत्ननगर नगरपालिका-२ सुब्बाचोकमा १ वटा बोरिङ, ३० वटा भल्भ चेम्बर र १८.५ कि.मी. पाइपलाइन विस्तारको कार्य सम्पन्न भएको छ ।

तेस्रो चरणको मर्मत सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत रु २,५४,००,००० बजेट प्राप्त भई सेवा क्षेत्र वडा नं १ देखि १३ सम्म विस्तार भएको छ ।

रु ३६ करोडको लागतमा नयाँ आयोजना निर्माणका लागि रत्ननगर नगरपालिकाबाट वडा नं २ र १३ मा जग्गा प्राप्त हुनुका साथै चालु आर्थिक वर्षमा वडा नं १३ शितल टोलमा रु ३ करोड ४५ लाखको लागतमा नयाँ संरचना निर्माण सुरु भएको छ ।

घर-घरमा पाइपलाइन नपुगेको खण्डमा पानी ट्याङ्करबाट पुर्‍याउने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ ।

आर्थिक अवस्था तथा उपभोक्ता सहुलियत

संस्थाको जम्मा बचत रकम (बैंक मौज्दात) रु ८,९३,३५,०३२.४९ पुगेको छ ।

पानीको न्यूनतम महसुल रु ११० बाट घटाएर रु ८० कायम गरिएको छ ।

धारा जडान शुल्क पनि रु ९,५०० बाट घटाएर रु ८,५०० बनाइएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरुलाई महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ ।

उपभोक्ताको मृत्यु संस्कारको बेला १५ दिन बराबरको पानी महसुल छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

एकाघरको पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि निःशुल्क धारा जडान र अन्य उपभोक्ताका लागि किस्ताबन्दीमा धारा जडान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

उपभोक्ताको सहजताका लागि पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बर १८१०५०००४०० को व्यवस्था गरिएको छ ।

वातावरण संरक्षण र सामाजिक उत्तरदायित्व

पानी सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत २५,००० फलफूल तथा अन्य जातका बिरुवाहरु वितरण गरिएको छ ।

घरमा खेर गइरहेको पानीलाई जमिनमुनि पठाउन ५० प्रतिशत अनुदानमा रिचार्ज पिट निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

बाटोमा हिँड्ने बटुवाहरुको सहजताका लागि मुख्य राजमार्गहरुमा १३ वटा सार्वजनिक धाराहरु निर्माण गरिएको छ ।

सार्वजनिक स्थानहरुमा शौचालय निर्माणका लागि अधिकतम रु १ लाखसम्म लागत साझेदारी गर्दै हालसम्म ३० वटा संघसंस्थाहरुसँगको सहकार्यमा शौचालय निर्माण गरिएका छन् ।

प्रशासनिक तथा नीतिगत सुधार

संस्थाको विधान संशोधन गरी विगतमा रहेको १५ उपभोक्ता बराबर १ जना परिषद् सदस्य हुने प्रावधानलाई हटाइएको छ ।

अब ‘एक धारा एक मत’ को आधारमा प्रत्यक्ष रूपमा नेतृत्व निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ, जसअनुसार आगामी सातौँ अधिवेशनमा १३,५२४ मतदाता रहनेछन् ।

हाल संस्थामा प्रशासनिक ११ र प्राविधिक १५ गरी जम्मा २६ जना कर्मचारी कार्यरत छन्, जसमध्ये २२ जना स्थायी र ४ जना करारमा रहेका छन् ।