चितवन ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको ‘अर्थतन्त्रको मापनका लागि आर्थिक गणना’ भन्ने मूल नाराका साथ जारी राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ अन्तर्गत चितवन जिल्लामा उत्साहजनक प्रगति भएको छ। जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय चितवनका अनुसार हालसम्म जिल्लाभर ४१ हजार ४७९ व्यावसायिक प्रतिष्ठानको गणना सम्पन्न भइसकेको छ। चितवन जिल्लामा कुल ४६ हजार ९८८ प्रतिष्ठान समेट्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्मको प्रगति ८८.३ प्रतिशत पुगेको हो।
उद्योग, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र यातायातलगायतका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरूको यथार्थ चित्र उतार्न गत वैशाख २ गतेदेखि सुरु भएको यो गणना आगामी असार ७ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। यस अभियानका लागि चितवनका तोकिएका वडा एवं वडा खण्डहरूमा १३३ जना गणक र समन्वय तथा सहजीकरणका लागि १७ जना सुपरिवेक्षकहरू मैदानमा खटिएका छन्। यसपटक प्रविधिको प्रयोग गर्दै २५३ जना उद्योगी व्यवसायीहरूले अनलाइन प्रणाली (ई-सेन्सस) मार्फत आफ्नो प्रतिष्ठानको विवरण आफैँ भर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्।
स्थानीय तहगत रूपमा हेर्दा चितवनका कालिका नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकामा अनुमान गरिएको भन्दा बढी आर्थिक प्रतिष्ठानहरू फेला परेका छन्। ती दुवै तहमा गणना कार्य शतप्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। यस्तै, राप्ती नगरपालिकामा २ हजार ७७० प्रतिष्ठानको विवरण सङ्कलन भई ९९.९ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ। जिल्लाकै प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र मानिएको भरतपुर महानगरपालिकामा २७ हजार ४२५ को अनुमान गरिएकोमा हालसम्म २३ हजार ९४५ प्रतिष्ठान अर्थात् ८७.३ प्रतिशत गणना भइसकेको छ। भरतपुरमा मात्रै ७५ गणक र ९ सुपरिवेक्षक खटाइएको छ। त्यसैगरी रत्ननगर नगरपालिकामा हालसम्म ७९.१ प्रतिशत (५ हजार ३२६ प्रतिष्ठान), खैरहनीमा ८६.४ प्रतिशत र माडीमा ९६.३ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको कार्यालयले जनाएको छ।
यसअघि वि.सं. २०७५ सालमा भएको देशकै पहिलो आर्थिक गणनामा चितवनमा २९ हजार २३७ प्रतिष्ठानहरू रहेका थिए। त्यतिबेला सबैभन्दा धेरै ५५.२७ प्रतिशत हिस्सा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको थियो भने त्यसपछि आवास तथा खाद्य सेवाको १६.५५ प्रतिशत र उत्पादन उद्योगको ११.८४ प्रतिशत हिस्सा रहेको थियो। यसपटकको गणनाले जिल्लामा व्यापार, पर्यटन, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र तीव्र रूपमा विस्तार भएको सङ्केत दिएको छ। संकलित तथ्याङ्कहरू तथ्याङ्क ऐन २०७९ को दफा १० बमोजिम व्यक्तिगत प्रयोग नभई सामूहिक प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गरिने हुँदा ढुक्क भएर सही विवरण दिन कार्यालयले आग्रह गरेको छ।
गणना कार्यलाई बढी भरपर्दो र यथार्थपरक बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला आर्थिक गणना समन्वय समिति गठन गरिएको छ भने स्थानीय तह र वडा स्तरमा समेत सहजीकरण समितिहरू सक्रिय छन्। ‘कुनै प्रतिष्ठान नछुटोस्, कुनै आर्थिक गतिविधि ओझेलमा नपरोस्’ भन्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालित यो राष्ट्रिय अभियानले भोलिका दिनमा स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मलाई तथ्यमा आधारित आर्थिक नीति र विकास योजना तर्जुमा गर्न बलियो आधार प्रदान गर्नेछ।