काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)हरूसँग छलफल गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउन बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका निर्णायक रहेको बताएका छन् ।

छलफलमा अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँगको संवादलाई निरन्तरता दिँदै वित्तीय प्रणालीको नेतृत्व गरिरहेका बैंकिङ क्षेत्रसँग सुझाव र अनुभव आदानप्रदान गर्न बैठक आयोजना गरिएको बताए । उनले उत्पादन, लगानी, बचत, वित्तीय विश्वास तथा आर्थिक गतिविधिको केन्द्रमा बैंकिङ प्रणाली रहेको उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था, बजारको मनोविज्ञान र लगानीकर्ताको अपेक्षाबारे बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा बढी जानकार रहेको धारणा राखे ।

सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक रूपान्तरणका लागि स्पष्ट नीति तथा दिशा तय गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले अब प्राथमिकता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रहेको बताए । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि बैंकिङ क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्ने उनको भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्रीले सरकार, निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको साझा उद्देश्य आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने, लगानी विस्तार गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्नु रहेको बताए ।

उनले सरकारले नियामकीय, कानुनी तथा संस्थागत सुधारलाई अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै ती सुधार पर्याप्त भए वा नभएको तथा थप सुधार आवश्यक भए त्यसबारे स्पष्ट सुझाव दिन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई आग्रह गरे ।

छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीले व्यवसायीहरू लगानी विस्तार गर्न किन हिच्किचाइरहेका छन्, ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून हुँदा पनि कर्जाको माग किन बढ्न सकेको छैन, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा किन परिचालन हुन नसकेको हो भन्ने विषयमा धारणा मागेका थिए ।

साथै, यसको समाधान मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति वा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमध्ये कुन पक्षसँग बढी सम्बन्धित छ भन्ने विषयमा पनि उनले खुला छलफलको अपेक्षा व्यक्त गरे ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्न आवश्यक संरचनागत सुधार, मौद्रिक नीति, नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा अपनाउनुपर्ने नयाँ दृष्टिकोण र अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकिङ क्षेत्रबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायबारे पनि उनले सुझाव मागे ।

अर्थमन्त्रीले बैठक केवल समस्या पहिचानमा सीमित नरहने स्पष्ट पार्दै समाधान, समयसीमा र जिम्मेवारीसहित कार्यान्वयनयोग्य निष्कर्षमा पुग्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । आवश्यक परे कानुनी सुधार, प्रक्रियागत परिवर्तन, संस्थागत समन्वय तथा नीतिगत निर्णय गर्न सरकार पछि नहट्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।

सरकारले प्रतिक्रियात्मक होइन, आत्मविश्वासमा आधारित, निर्णयक्षम र भविष्यप्रति आशावादी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै उनले बैंकिङ क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्वदायी साझेदारका रूपमा अघि बढ्न आग्रह गरे ।

अर्थमन्त्रीले सरकार र बैंकिङ क्षेत्रबीचको सम्बन्ध केवल नियामक र नियमनमा सीमित नभई साझा राष्ट्रिय जिम्मेवारीमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र वित्तीय स्थायित्व दुवै पक्षको साझा उद्देश्य भएको बताए। छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयनको स्पष्ट रोडम्यापमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।

उनले विश्वास निर्माण, लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि तथा नेपाललाई उच्च आर्थिक वृद्धि र उच्च उत्पादकत्वको नयाँ चरणमा प्रवेश गराउने साझा लक्ष्य हासिल गर्न सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै समस्यामाथि खुला छलफल गरी कार्यान्वयनयोग्य निष्कर्ष निकाल्न आह्वान गरेका थिए ।