खैरहनी (चितवन) —
नेपाल मत्स्य विकास संघ (NeFDA) को प्रथम वार्षिक साधारण सभा तथा राष्ट्रिय अधिवेशन आगामी श्रावण २२ र २३ गते चितवनको खैरहनी नगरपालिकास्थित पर्सा बजारमा रहेको डिज्नी पार्क रिसोर्टमा आयोजना हुने भएको छ।
‘एकताबद्ध मत्स्यपालक किसान, नेपालको समृद्धिमा दिगो योगदान’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गर्न लागिएको उक्त दुई दिने अधिवेशनको उद्घाटन कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। संघले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत अधिवेशनको तयारी तथा मत्स्य क्षेत्रका विविध आयामबारे औपचारिक जानकारी गराएको हो।

६० जिल्लाका ४०० बढी प्रतिनिधिको सहभागिता
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका अध्यक्ष निराजन थापाले अधिवेशनमा व्यावसायिक माछापालन हुने ६० भन्दा बढी जिल्लाका ४०० भन्दा बढी कृषक प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने जानकारी दिए। अधिवेशनमा नेपालमा मत्स्यपालनको दिगो विकास, आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन, बजार व्यवस्थापन तथा कृषकको हकहितका विषयमा गहन छलफल हुनेछ।

तथ्याङ्कमा नेपालको मत्स्य क्षेत्र
पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको अर्थतन्त्रमा मत्स्य क्षेत्रले पुर्‍याएको योगदानबारे विस्तृत तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो। संघका अनुसार:
जलक्षेत्र र पोखरी: देशभर ३० हजार हेक्टरभन्दा बढी जलक्षेत्रमा १ लाख ७५ हजारभन्दा बढी निजी व्यावसायिक पोखरीहरू सञ्चालनमा छन्।
कृषक र रोजगारी: यस क्षेत्रमा १ लाख ५० हजारभन्दा बढी कृषक प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन् भने ५ लाख ५० हजारभन्दा बढी नागरिकले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्।
लगानी र उत्पादन: खर्बौँ रुपैयाँको निजी लगानी भइसकेको यस क्षेत्रबाट वार्षिक करिब २ लाख मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुँदै आएको छ।
अर्थतन्त्रमा योगदान: मत्स्य क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा १.८ प्रतिशत र कृषि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (AGDP) मा ५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेको छ।

अधिकारसम्पन्न ‘मत्स्य विकास विभाग’ को जोडदार माग
पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष थापाले मत्स्य क्षेत्रको एकीकृत र छिटोछरितो विकासका लागि बालाजुस्थित ‘केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्द्धन तथा संरक्षण केन्द्र’ लाई स्तरोन्नति गरी अधिकारसम्पन्न ‘मत्स्य विकास विभाग’ स्थापना गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरे।
माछाको जीवविज्ञान, प्रविधि, पोषण र स्वास्थ्य व्यवस्थापन अन्नबाली तथा पशुपन्छीभन्दा नितान्त फरक रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “छुट्टै कृषि मन्त्रालय हुँदा समेत उपेक्षित अवस्थामा रहेको मत्स्य क्षेत्र वन मन्त्रालयसँग गाभिएपछि झनै ओझेलमा पर्ने चिन्ता बढेको छ। त्यसैले सम्पूर्ण मत्स्यसम्बन्धी कार्यहरू एकद्वार प्रणालीबाट सम्पादन गर्न छुट्टै अधिकारसम्पन्न विभाग अपरिहार्य छ।”

मत्स्य क्षेत्रको सुधारका लागि ३ पक्षीय मागहरू
संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सागर न्यौपानेले माछापालन व्यवसायको संरक्षण र विस्तारका लागि सरकारसमक्ष पेस गरिएका मुख्य मागहरूबारे स्पष्ट पारे:
१. नीतिगत सुधार: माछापालनलाई पूर्ण रूपमा कृषि सरहको मान्यता र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, उत्पादनमा आधारित प्रत्यक्ष अनुदान, समयानुकूल मत्स्य ऐनको निर्माण, भूमिगत सिँचाइको प्रबन्ध र कृषि कार्यमा प्रयोग हुने जग्गाको हदबन्दी हटाउनुपर्ने।
२. प्रशासनिक कडाइ: भारत तथा बाह्य मुलुकबाट हुने अवैध चोरी-तस्करी र न्यून विजकीकरण रोक्न सीमा क्षेत्रमा प्रभावकारी क्वारेन्टाइन र कानुनी कारबाही हुनुपर्ने, सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा, कृषि बीमा दाबी भुक्तानीमा सरलता, दाना तथा कच्चा पदार्थमा भन्सार र भ्याट छुट हुनुपर्ने।
३. प्राविधिक विकास: उन्नत जातका भुरा उत्पादनका लागि ह्याचरी विस्तार, गुणस्तरीय दानाको उपलब्धता, प्राविधिक तालिम, प्रसोधन तथा कोल्ड चेन (शीत भण्डार) सहितको सुरक्षित ढुवानी व्यवस्था र डिजिटल प्लेटफर्मको विकास गरिनुपर्ने।
पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रमको सञ्चालन संघका महासचिव इन्द्रमणि भुसालले गरेका थिए भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष सागर न्यौपानेले धन्यवाद मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। अधिवेशनले नेपाललाई माछामा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यात प्रवर्द्धनसम्मको स्पष्ट खाका तयार पार्ने संघको विश्वास छ।