चितवन, साउन २३ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले मुलुकको प्राकृतिक जलस्रोतको समुचित सदुपयोग गर्दै मत्स्यपालनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण र आत्मनिर्भर आधारका रूपमा विकास गर्ने बताउनुभएको छ।

नेपाल मत्स्य विकास सङ्घको खैरहनी, चितवनमा आयोजित प्रथम साधारणसभा तथा अधिवेशनलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले कृषि र वन क्षेत्रको विकासबिना मुलुकको समृद्धि असम्भव रहेको उल्लेख गर्नुभयो। किसानको अनुहारमा खुसी ल्याउन मन्त्रालयले नीतिगत र प्रशासनिक सुधार गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो।

प्रत्यक्ष रूपमा किसानका समस्या बुझ्न हप्ताको तीन दिन (शुक्रबार, शनिबार र आइतबार) लाई ‘फिल्ड डे’का रूपमा छुट्याएर काम गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री चौधरीले प्राविधिक ज्ञानको कमी, समयमा सूचना नपुग्नु र सरकारी अनुदानबारे जानकारी नहुँदा किसानहरू समस्यामा परेको बताउनुभयो। “हामी जलस्रोतमा धनी छौँ, अन्य क्षेत्र जस्तै माछा उत्पादनमा पनि छिट्टै पूर्ण आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो। मन्त्री चौधरीले उन्नत जातका भुरा, गुणस्तरीय दाना, आधुनिक प्रविधि, डिजिटल प्लेटफर्म र गुणस्तर प्रमाणीकरणमा सरकारले जोड दिएको स्पष्ट पार्नुभयो।

गैरकानुनी र चोरी-तस्करीका माध्यमबाट हुने माछा आयात रोक्न गृह मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको बताउँदै उहाँले अवैध आयात नियन्त्रण गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। साथै किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियतपूर्ण विद्युत् महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट र उत्पादनमा आधारित प्रत्यक्ष अनुदानका लागि नीतिगत पहल भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

कार्यक्रममा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले भारतबाट फर्मालिन र नाइट्रेट हालेर भित्र्याइने अखाद्य माछाको आयात रोकेर स्वदेशी किसानको उत्पादनलाई बजार दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यस्तै, नेपालका लागि बङ्गलादेशका राजदूत मोहम्मद शफिकुर रहमानले बङ्गलादेशले चार दशकमा माछा उत्पादन ६ गुणाले बढाएर वार्षिक ५१ लाख १५ हजार मेट्रिक टन पुर्‍याएको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि सही नीति र प्रोत्साहन भए मत्स्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने धारणा राख्नुभयो।

पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालका अनुसार हाल नेपालमा वार्षिक करिब १ लाख ३१ हजार मेट्रिक टन माछा उत्पादन भइरहेको छ भने करिब रु. दुई करोड बराबरको स्वदेशी माछा निर्यातसमेत सुरु भइसकेको छ। उहाँले कालीमाटीजस्ता प्रमुख बजारमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने र अपुग भएमा मात्र वैधानिक आयातको व्यवस्था मिलाइने बताउनुभयो। केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्द्धन तथा संरक्षण केन्द्रकी प्रमुख सरिता गौतमले जलजैविक विविधताको संरक्षण गर्दै पूर्वाधार विकासका काम तीव्रताका साथ अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो।

यसैगरी, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका डिन डा. शङ्करराज बर्सेला र नेपाल मत्स्य समाजकी अध्यक्ष डा. सुनिला राईले क्वारेन्टाइन नाकामा अखाद्य माछाको आयात नियन्त्रण गर्न र मत्स्य क्षेत्रको दिगो विकासका लागि प्राविधिक रूपमा दक्ष जनशक्ति (मत्स्य विकास अधिकृत) परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

देशभरका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको उक्त साधारणसभा तथा अधिवेशनले शनिबार नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने संघका अध्यक्ष निरन्जन थापाले जानकारी दिए ।