आज भदौ २३। ठीक एक वर्षअघि यही दिन सडकमा पोखिएको युवाहरूको असन्तुष्टिले नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा लागेको रोकको पृष्ठभूमिबाट सुरु भए पनि त्यो आन्दोलन मूलतः भ्रष्टाचार, नातावाद, अवसरको असमानता र शासकीय जवाफदेहिताको अभावविरुद्ध उठेको सामूहिक जनआवाज थियो। आज त्यो आन्दोलनको स्वामित्व लिन र त्यसको नेतृत्व आफूले गरेको दाबी गर्न राजनीतिक वृत्तमा होडबाजी देखिन्छ। तर, आन्दोलन कुनै अमुक दलको पेवा थिएन र हुन सक्दैन; त्यो कुनै दलको झन्डाभन्दा माथि उठेको परिवर्तनकामी पुस्ताको स्वतःस्फूर्त जागरण थियो।

इतिहासलाई निष्पक्ष भएर हेर्दा हामीले भदौ २३ को त्यो ऊर्जालाई मात्र सम्झेर पुग्दैन, त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् भदौ २४ गते देशले ब्यहोरेको अप्रिय घटना र विध्वंसलाई पनि बिर्सन मिल्दैन। आन्दोलनको आडमा भएका तोडफोड, सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति र सामाजिक त्रास लोकतान्त्रिक चेतनाका लागि कहिल्यै शोभनीय विषय थिएनन्। आज सत्ता र राज्य संयन्त्र २४ गतेको त्यो कालो पाटो र विध्वंसको विषयमा मौन रहन वा त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ। तर, विगतका सुखद र दुःखद दुवै यथार्थलाई स्वीकार नगरेसम्म भविष्यको बाटो निष्कण्टक बन्न सक्दैन। कमजोरी र क्षतिको समीक्षा राज्यले आँखा खोलेर गर्नैपर्छ।

जे भए पनि, त्यो राजनीतिक उथलपुथलपछि देशले नयाँ मोड लिइसकेको छ। सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, पुराना बेथितिहरूमाथि निर्मम समीक्षा गर्ने र शासन प्रणालीलाई सुधार गर्ने एउटा ऐतिहासिक अवसर अहिले मुलुकसामु उपस्थित भएको छ। जे हुनु थियो, त्यो भइसकेको छ; अब विगतको घाउ कोट्याएर वा एकअर्कामाथि दोष थोपरेर अल्झिरहने छुट कसैलाई छैन। अबको मुख्य कार्यभार भनेको जनअपेक्षाअनुसार डेलिभरी दिनु, राज्यका संयन्त्रलाई जनमैत्री बनाउनु र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु हो। जनताले दिएको ठूलो विश्वासलाई सरकारले परिणाममा बदल्न सक्नुपर्छ।

यस जटिल राजनीतिक संक्रमणमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका विशेष रूपमा उल्लेखनीय र परिपक्व देखिएको छ। सरकारलाई केवल विरोधका लागि विरोध गर्ने परम्परागत संसदीय विकृतिभन्दा माथि उठेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रस्तुत गरेको दृष्टिकोण लोकतान्त्रिक संस्कारको एउटा सकारात्मक दृष्टान्त हो। राष्ट्रिय विपद्, विकास निर्माण र जनसरोकारका साझा मुद्दाहरूमा सरकारलाई खुला हृदयले सहयोग गर्ने, तर नागरिक अधिकार र पारदर्शिताका सवालमा भने सरकारलाई कठोर रूपमा प्रश्न सोधेर जवाफदेही बनाइराख्ने नीति नै स्वस्थ लोकतन्त्रको प्राण हो। प्रतिपक्षको यस्तो रचनात्मक खबरदारीले सरकारलाई निरङ्कुश हुनबाट जोगाउँछ र सही बाटोमा हिँड्न बाध्य बनाउँछ।

लोकतन्त्र भनेको सत्ताको तागत मात्र होइन, विधिको शासन र सन्तुलन पनि हो। विगतमा भएका नीतिगत विचलन वा भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ, तर त्यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको हतियार बनाइनु हुँदैन। ‘हिजोका सबै खराब र आजका सबै असल’ भन्ने पूर्वाग्रही भाष्यले राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउँदैन। बितेका दशकहरूमा देशले भोगेका कमजोरीसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र लोकतान्त्रिक जग निर्माणमा भएका उपलब्धिलाई पनि न्यायपूर्ण ढङ्गले स्विकार्न सक्नुपर्छ।
जेन–जी दिवसको वास्तविक सार्थकता कुनै दिन बिदा घोषणा गरेर वा दलहरूले जस लिने भाषण गरेर पुष्टि हुँदैन। यसको सार्थकता तब मात्र झल्किन्छ, जब २४ गतेजस्तो विध्वंस फेरि कहिल्यै दोहोरिन नदिने सामाजिक सद्भाव कायम हुन्छ; जब देशका युवाहरूले स्वदेशमै आफ्नो भविष्य सुरक्षित देख्छन्; र जब सत्ता र प्रतिपक्ष मिलेर राष्ट्रिय समृद्धिको साझा मार्गचित्र कोर्छन्। आजको दिन आरोप–प्रत्यारोपको राजनीति त्यागेर सबै मिलेर देश बनाउने साझा संकल्प गर्ने दिन बनोस्।