काठमाडौँ । स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग घटाउन विश्वभर कर प्रणालीलाई सबैभन्दा शक्तिशाली रणनीतिका रूपमा लिइन्छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक केशवराज पण्डितले नेपालमा पनि यसको नियन्त्रणका लागि कर सङ्कलनलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

अहिले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, स्वास्थ्य जोखिम कर र अन्तःशुल्क जोड्दा जम्मा करको हिस्सा ५१ प्रतिशत मात्र पुग्छ । यद्यपि सुर्ती उद्योगहरूले झुटा आँकडा सरकारलाई प्रस्तुत गरी ७१ प्रतिशत कर रहेको भन्दै भ्रम फैलाइरहेको सरकारी अधिकारीहरू नै स्वीकार छन् ।

यो आँकडा स्वास्थ्य नीतिको लागि घातक भएको जस्वास्थ्यविद्हरू बताउँछन् । यतिमात्रै होइन, सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादक कम्पनीलाई कर तिरेको आधारमा सरकारले पुरस्कृत गर्ने जस्तो विवादास्पद अभ्यास गर्दै आएको छ । जुन सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी मौजुदा ऐन, २०६१ तथा निर्देशिका, २०७४ अनुसार गैरकानुनी कार्य हो । यो कदमले सरकारकै नियन्त्रण अभियानलाई कमजोर बनाएको देखिन्छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न राजस्व सङ्कलनमा भरमै भर पर्न नहुने केन्द्रका निर्देशक पाण्डे सुनाउँछन् । जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखी सुर्तीमाथि उच्च र रणनीतिक कर नीति कार्यान्वय गर्न उद्योगको भ्रमपूर्ण प्रचारलाई रोक्न, सरकारी गल्तीहरू सच्याउन र स्थानीय निकायलाई सक्रिय बनाउन अनिवार्य भएको उनी बताउँछन् ।

‘यसबाट मात्रै दीर्घरूपमा सुर्तीको उपभोग घटाउन सकिन्छ र नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अनुशन्धानकर्ता डाक्टर जयकुमार गुरुङले हरेक वर्षको बजेट भाषणमा सुर्तीजन्य पदार्थलाई मदिरासँगै एकसाथ उल्लेख गरिनु र कुन सुर्तीजन्य पदार्थमा कति कर समायोजन गरियो भन्ने स्पष्ट विवरण नदिइनु अर्को समस्या भएको बताए ।

सन् २०१४ मा नेपाल विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को ¬‘फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन टोबाको कन्ट्रोल’को सदस्य बनेपछि (डब्ल्यूएचओ) को आर्टिकल ६ अनुसार कर वृद्धि ७०–७५ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । सन् २०१९ मा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण प्रवर्तन स्वास्थ्य कर कोष स्थापना भयो र हाल सन् २०२१ देखि अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र प्रतिखिल्ली ०.५० पैसा स्वास्थ्य जोखिम कर लागु छ । कर प्रयोजनका लागि सुर्तीजन्य पदार्थलाई धुवाँसहितका बिँडी र सिगरेट र धुँवारहित जर्दा, खैनी, गुट्खा आदि गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा बढी बिक्री हुने ७५–८५ मिमि फिल्टर गरिएको चुरोटले बजारको ५७.६ प्रतिशत स्थान ओगटेको छ ।

यस्तै नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सन् २०२१ को सर्वेक्षणअनुसार यस श्रेणीको औसत मूल्य प्रतिप्याकेट २४४.६० रुपैयाँ अर्थात प्रतिखिल्ली १२.२४ रुपैयाँ रहेको छ ।

कर वृद्धिमा ढिलो गति

अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अनुशन्धानकर्ता डाक्टर जयकुमार गुरुङले हरेक वर्षको बजेट भाषणमा सुर्तीजन्य पदार्थलाई मदिरासँगै एकसाथ उल्लेख गरिनु र कुन सुर्तीजन्य पदार्थमा कति कर समायोजन गरियो भन्ने स्पष्ट विवरण नदिइनु अर्को समस्या भएको बताए ।

अन्तःशुल्क र स्वास्थ्य जोखिम करमा सामान्य वृद्धि मात्र उल्लेख गरिँदा त्यो वर्षौंदेखि हुने मुद्रास्फीतिअनुसार समायोजन गर्न पनि पर्याप्त नहुने उनले बताए ।

‘यसले गर्दा वास्तविक वृद्धि न्यून रहन्छ र उपभोगमा अपेक्षित कमी आउँदैन । अन्तःशुल्कको हिस्सा कम भएकाले केही अखाद्य वस्तुमा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनुपर्ने अर्थशास्त्रको दृष्टिकोण पनि यसमा लागु हुन सक्छ,’ उनले भने,

नेपालमा सुर्ती करको इतिहास विकसित हुँदै आएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका शाखा प्रमुख उपेन्द्र ढुङ्गाना सुनाउँछन् ।

उता हालको कर संरचना, कार्यान्वयनमा सुर्ती उद्योगको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठेकाले जनस्वास्थ्यको सुरक्षामा चुनौती थपेको प्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ता डा.गुरुङको ठहर छ ।

कर वृद्धिको हुने लाभ  

अनुसन्धानकर्ता डा.गुरुङले प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनमा ३९ अन्तःशुल्क वृद्धि भएमा यसले कर राजस्वमा करिब १४ अर्ब रुपैयाँसम्मको थप योगदान गर्न सक्ने देखिएको बताए । प्रतिखिल्लीमा लगभग १.२७ रुपैयाँ (९.६ प्रतिशत) मात्र मूल्य वृद्धि भई खपतमा ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म कमी ल्याउन सक्ने अनुमान छ । यद्यपि, यो वृद्धिसमेत नेपालमा कर दरलाई सबैभन्दा कम राख्नेछ । भारतको स्तरमा पुग्न करिब ३ वर्ष र डब्ल्यूएचओको सिफारिसमा पुग्न करिब ६ वर्ष लाग्नेछ ।

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थसम्बन्धी ऐन र निर्देशिकाले विभिन्न जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गर्नेलाई १०० रुपैयाँ, सूचना टाँस नगर्ने व्यवस्थापकलाई एक हजार रुपैयाँ, उत्पादनको जानकारी नदिई बिक्री गर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँ, विज्ञापन गर्नेलाई १ लाख र १८ वर्ष मुनिका वा गर्भवतीलाई सुर्ती बेच्नेलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।

६० प्रतिशत अन्तःशुल्क वृद्धिले कर राजस्वमा करिब २० अर्ब रुपैयाँसम्मको थप योगदान गर्नेछ । जसले बजेट घाटाको करिब ९ प्रतिशत पूर्ति गर्न सक्नेछ । प्रतिखिल्लीमा लगभग ३ रुपैयाँ १६ प्रतिशत मात्र मूल्य वृद्धि भई खपतमा ७ देखि १३ प्रतिशतसम्म कमी ल्याउन सक्नेछ । यसबाट भारतको कर दरमा पुग्न करिब २ वर्ष र डब्ल्यूएचओको सिफारिसमा पुग्न करिब ४ वर्ष लाग्नेछ ।

सुधारका लागि रणनीति र सरकारी भूमिका

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण रणनीतिक सुधारको आवश्यकता रहेको शाखा प्रमुख ढुङगाना बताउँछन् । अन्तःशुल्क र स्वास्थ्य जोखिम करलाई निरन्तर बढाएमा उपभोक्ता सुर्ती सेवनबाट निरुत्साहित हुने उनी जिकिर गर्छन् । अर्थ मन्त्रालयले सुर्तीको कर व्यवस्थापनलाई केवल राजस्व संकलनको विषय नठानी गम्भीर र रणनीतिक योजना तयार पानुपर्ने उनको जोड छ । डब्ल्यूएचओको लक्ष्यहरूसँग मिल्दोजुल्दो रणनीतिक बनाउन सुर्तीजन्य रोगहरूले अर्थतन्त्रमा पार्ने ठुलो बोझलाई ध्यान दिई कर संरचना बनाउन आवश्यक रहेको डा.गुरुङ बताउँछन् ।

उनले भने, ‘कर प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन विलासिता कर, वातावरण कर, र खुद्रा व्यापार दर्ता शुल्क जस्ता अतिरिक्त माध्यमहरू पनि अपनाउन सकिन्छ ।’

दण्ड र जरिवाना  

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थसम्बन्धी ऐन र निर्देशिकाले विभिन्न जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गर्नेलाई १०० रुपैयाँ, सूचना टाँस नगर्ने व्यवस्थापकलाई एक हजार रुपैयाँ, उत्पादनको जानकारी नदिई बिक्री गर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँ, विज्ञापन गर्नेलाई १ लाख र १८ वर्ष मुनिका वा गर्भवतीलाई सुर्ती बेच्नेलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।