रत्ननगर, जेठ ११ ।
रत्ननगर नगरपालिकाले देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये पहिलो पटक स्थानीय तहको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जिडिपी) मापन गरी यस सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आर्थिक सुशासन र तथ्याङ्कमा आधारित विकासको क्षेत्रमा ऐतिहासिक सुरुआत गरेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको आयोजनामा सौराहाको रोयल टुलीपमा आयोजित कार्यक्रमका उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो।
कार्यक्रममा रत्ननगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रलाद सापकोटाले नगरपालिकाले हासिल गरेको यो उपलब्धि रत्ननगरको मात्र नभई समग्र नेपालका स्थानीय तहहरूको आर्थिक योजना र नीति निर्माणका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुने बताउनुभयो। उहाँले विश्वसनीय तथ्याङ्कबिना दिगो विकासको परिकल्पना असम्भव रहेको उल्लेख गर्दै अबको विकास योजनाहरू तथ्यमा आधारित हुने र यसले स्रोतको प्रभावकारी परिचालन तथा परिणाममुखी विकासमा सघाउ पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नगर प्रमुख सापकोटाले यस अध्ययनले रत्ननगरको कृषि, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग र सेवा क्षेत्रले स्थानीय अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदानलाई स्पष्ट पारेको र यसले आगामी दिनमा थप लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. कमल प्रसाद पोख्रेलले यस अभ्यासको महत्वमाथि प्रकाश पार्दै नेपालको तथ्याङ्कीय प्रणालीलाई स्थानीय स्तरसम्म सुदृढ गर्ने प्रयासका रूपमा यसलाई लिइएको बताउनुभयो। त्यसैगरी, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी ढुण्डिराज अधिकारीले स्थानीय तहको जीडीपी मापन गर्ने विधि र प्रक्रियाका बारेमा विस्तृत जानकारी गराउनुभएको थियो भने निर्देशक दिनेश भट्टराईले रत्ननगरको आर्थिक अवस्था समेटिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा एशियाली विकास बैंक (एडिवी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) तथा विश्व बैंकका प्रतिनिधिहरूले नेपालको तथ्याङ्कीय प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको प्रयोग र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा पुर्‍याइरहेको सहयोगका बारेमा चर्चा गरेका थिए। सहभागी विकास साझेदारहरूले स्थानीय तहको आर्थिक तथ्याङ्कले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको चित्रलाई थप स्पष्ट र विश्वसनीय बनाउने धारणा राखेका थिए।
स्वागत मन्तव्य राख्दै सामाजिक विकास समितिका संयोजक सोहेन्द्र राज खरेलले उपस्थित सबैलाई स्वागत गर्नुभएको उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन सविता अर्यालले गर्नुभएको थियो। रत्ननगर नगरपालिकामा गरिएको यो परीक्षणको सफलतासँगै, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले अब अन्य स्थानीय तहहरूमा पनि यस्तै अभ्यास विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। यसले भविष्यमा प्रत्येक पालिकाको वास्तविक आर्थिक अवस्था मापन गरी सोहीअनुरूपको नीति निर्माण गर्न र स्थानीय शासनलाई थप उत्तरदायी तथा परिणाममुखी बनाउन महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्नेछ।