स्थापना कालदेखि नै नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको अग्र मोर्चामा रहेर सामाजिक न्याय, राजनीतिक परिवर्तन र श्रमजीवी वर्गको उत्थानका लागि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको देशकै सार्वजनिक, शक्तिशाली तथा लोकप्रिय विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले पछिल्लो समय शैक्षिक संस्थाहरूले गरिरहेको शुल्क वृद्धिप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। विद्यार्थीहरूका समस्या र चुनौतीहरूको पहिचान गर्दै तिनको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी, समन्वय र सहजीकरण गर्दै आएको संगठनले विद्यालयहरूले वृद्धि गरेको शुल्क र असुलिरहेको अतिरिक्त रकम तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गरेको छ।

नेपालको संविधानले शिक्षालाई आम नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूको आवश्यक समन्वयको अभाव, उदासीनता र फितलो अनुगमनका कारण शिक्षा क्षेत्रलाई क्रमशः व्यवसायीकरणतर्फ धकेलिँदै लगिएको प्रति अनेरास्ववियुले तीव्र असन्तोष व्यक्त गरेको छ। देशमा व्याप्त चर्को महँगी र विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपका कारण आम नागरिकको जनजीवन कष्टकर बनिरहेको वर्तमान विषम अवस्थामा, शैक्षिक संस्थाहरूले मनपरी रूपमा शुल्क बढाउने कदम चाल्नु नागरिकको ढाड सेक्ने काम भएको संगठनको ठहर छ।

शिक्षाजस्तो आधारभूत र मौलिक अधिकार प्राप्त गर्नसमेत सर्वसाधारणका लागि दिनानुदिन कठिन हुँदै गएको अवस्थामा अनेरास्ववियु कुनै पनि हालतमा मूकदर्शक बनेर नबस्ने स्पष्ट पारेको छ। गुणस्तरमा कुनै अपेक्षित सुधार नगरी केवल मुनाफा कमाउने नियतले गरिने शुल्क वृद्धि र विभिन्न भ्रम सिर्जना गर्दै अभिभावकहरूबाट अनेकौँ शीर्षकमा असुलिँदै आएका अनावश्यक तथा अतिरिक्त शुल्कप्रति संगठनले घोर आपत्ति प्रकट गरेको छ।

अनेरास्ववियुले कुनै पनि प्रकारको शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय नगर्न, वृद्धि भइसकेको निर्णय भए त्यसलाई यथाशीघ्र फिर्ता लिन र विभिन्न बहानामा लिइँदै आएका अतिरिक्त शुल्कहरू तत्काल खारेज गर्न सम्बन्धित सम्पूर्ण पक्षसँग आग्रह गरेको छ। संगठनको यस जायज र न्यायोचित मागलाई बेवास्ता गर्दै शुल्क वृद्धि र असुली जारी राखेमा कडा चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाध्य हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने जुनसुकै परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्ष स्वयंले लिनुपर्ने कडा चेतावनीसमेत अनेरास्ववियुले दिएको छ।